काठमाडौं, १३ जेठ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाललाई विश्वसामू मर्यादित महिनावारीको देशको रुपमा स्थापित गराउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले छाउगोठजस्तो सामाजिक कलंकको रुपमा चित्रण गरिएको नेपाललाई मर्यादित महिनावारीको देशको रुपमा स्थापित गराउन सरकारले आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका र नियमावली निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको पनि स्पष्ट पारे ।
‘छाउगोठजस्तो सामाजिक कलंकको रुपमा रहेका कूरीति र अन्धविश्वासको अन्त्यका लागि मर्यादित महिनावारीको मान्यता विश्वमाझ स्थापित गराउन लाग्नु परेको हो,’ उनले भने । दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘लंैगिक हिसा र मर्यादित महिनावारी’को भूमिका विषयक अन्तराष्ट्रिय स्तरको भर्चुअल बैठकमा बोल्दै उनले भने,‘सरकारले मर्यादित महिनावारीसँगै जोडेर महिला सशक्तिकरणका लागि आर्थिक रुपमा सबल बनाउन आगामी आथिक वर्र्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा ‘महिला उद्यमी सहजीकरण केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना ल्याएको पनि स्मरण गराए ।
समाजमा विद्यमान छाउगोठ जस्ता सामाजिक विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउने मन्त्री गुरुङको भनाई थियो । उनले कोरोना भाइरसका कारण यही जेष्ठ १३, १४ र १५ गते गर्न लागिएको ‘मर्यादित महिनावारी सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी’ स्थगित गर्नु परेको उल्लेख गर्दै समाजमा विद्यमान सबै खालको विभेद, विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर सामाजिक अभियान संचालन गर्ने पनि बताए।
सो भर्चुअल बैठकमा बोल्दै संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले सरकारले छाउपडी प्रथाजस्तो सामाजिक कलंकको अन्त्यका लागि मर्यादित महिनावारी जस्तो अवधारणा अघि सारेर सामाजिक कूरीति र अन्धविश्वास अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण अभियान संचालन गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन सरकारले महिलाहरुकै अग्रसरतामा खुला बहसको थालनी गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अघि बढने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सो बैठकमा अभियन्ता राधा पौडेलले मर्यादित महिनावारीको अवधारणाबारे प्रकाश गरेका थिए ।
