जेठ १३, काठमाण्डौ । रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा भएको हिंसात्मक घटनालाई रानीतिकरण गर्न खोजिएको छ । संघीय संसदमा सांसदहरु बीच भएको जुहारीले तीन जनाको मुत्यु र तीन जना बेपत्ता भएको हिंसात्मक घटनालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको हो । सांसदहरुले संसदीय छानविन समिति गठनको माग गरेपनि सरकार तयार नहुनुले कतै राजनीतिक आडमा घटना सामसुम त हुने होइन भन्ने प्रश्न उब्जाइएको छ ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जव पूर्वगृहमन्त्री तथा रुकुम पश्चिमका सांसद जनार्दन शर्माले चौरजहारी घटनाका दोषीलाई बचाउन कुनै राजनीतिक दवाव भएको छैन् र झडपपछि युवाहरुले नदीमा हाम फालेको बताएपछि संसदमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नियमापत्ती जनायो । शर्माले घटना राजनीतिकरण हुनै सक्दैन भन्दै गर्दा संसदमा चर्काचर्की भएको थियो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दुवै तर्फका सांसदहरूलाई सम्हालिन आग्रह गरेका थिए ।
शर्माले बोल्ने क्रममा ’छुवाछुतको घटनामा राजनीति हुनसक्दैन’ भनेका थिए । शर्माले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न रुकुम र जाजरकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहकार्य गरेर काम गरिरहेको बताएका थिए ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको टकरावले रुकुमपश्चिमको घटनामा राजनीति मिसिएपछि थप रहस्यमय बनेको छ । कांग्रेसले त जाजरकोट र रुकुमका दुई पूर्वगृहमन्त्रीले घटनालाई सामसुम पार्न खोजेको आरोप लगाउँदा नेकपाका सांसदहरुले आपत्ती जनाएका थिए ।
कांग्रेस सांसदहरुले पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा नै पीडकको पक्ष लिएर राजनीतिक पहुँचको आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने खेलमा लागेको आरोप लगाएका थिए ।
कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले उक्त घटनामा पूर्व गृहमन्त्री शर्मा र बहालवाला मन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले राजनीतिक रंग दिइरहेको आरोप पनि लगाए ।
शनिबार जाजकोट भेरी नगरपालिका ४ का नवराज बिकसहित १९ जना चौरजहारी नगरपालिका ८ सोतीमा मल्ल थरकी केटी बिबाहका लागि लिन पुगेका थिए । तर, अन्तरजातिय केटालाई छोरी नदिने भन्दै उनीहरुबीच भएको बिबादले उग्र रुप लिएपछि ३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने तीन जना अझै बेपत्ता छन् ।
सोही घटनामा सांसदहरुले चौरजहारी नगरपालिका ८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लको पनि संलग्नता भएको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग जवाफ मागे । सँगै उनीहरुले वडाध्यक्षलाई राजनीतिक दबाब छाडिएको भन्ने सुनिएको छ, के हो भनेर समेत प्रश्न गरे ।
राष्ट्रिय सभामा वडाध्यक्ष मल्लको पनि संलग्नता रहेको बताएका गृहमन्त्री थापा प्रतिनिधि सभा बैठकमा त सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आफूलाई केहि थाहा नभएको बताए । कतिसम्म भने उनले प्रहरीले अनुसन्धान अगाडी बढाए नबढाएको विषयमा पनि जानकारी नभएको बताएका छन् ।
गृहमन्त्रीको यो जवाफले यति गम्भीर अपराधका विषयमा सरकारले निष्पक्ष छानविन गर्ला भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार देखिदैन । सायद त्यसैले हुनसक्छ सांसदहरुले संसदीय छानविन समिति गठन गर्न जोडदार रुपमा माग गरे ।
तर, यो मागको सुनवाई नगरि गृहमन्त्रालयले भने मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधिहरू तथा गृह मन्त्रालयको उपसचिव रहेको छानबिन समिति बनाएको छ ।
जातियताको आधारमा हत्या भएको घटनालाई समेत राजनीतिक रंग दिनेगरी अभिब्यक्ती आइरहेका छन् । जसले कर्णाली प्रदेश मात्रै होइन संघीय संसदका दुबै सदन तातिएका छन् । शसस्त्र द्धन्दको उद्गम थलो मानिने रुकुममा भएको यो घटनाले राजनीतिक आडमा कतै न्याय त मर्ने होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जाइदिएको छ ।
