रिपोर्टर्स नेपाल, १४ जेठ । भारतसँगको महाकाली सन्धी संसदबाट पारित गर्ने विषयमा तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र चर्को विवाद भयो । सन्धीको पक्ष विपक्ष भएपछि तत्कालिन एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय महाकाली सन्धी अध्ययन कमिटि गठन गरिएको थियो ।
कमिटिमा झलनाथ खनाल, भरतमोहन अधिकारी, प्रेमसिंह धामी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, ऋषिराज लुम्साली र खगराज अधिकारी सदस्य थिए । प्रेमसिंह धामी दार्चुलाकै नेता थिए । लुम्साली पनि कञ्चनपुरका भएकाले महाकालीबारे राम्रो जानकार थिए । उक्त कमिटिले सन्धि पास गर्न १३ बुँदे सुझाव दिएको थियो । कुनै हालतमा सन्धि पारित गर्नुपर्ने जोडबल हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थियो । उनी नै सन्धी अध्ययन कमिटिका संयोजक थिए । कमिटिका हिरण्यलाल श्रेष्ठ सन्धी पास गर्न नहुने पक्षमा खरो रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
सन्धी अघि नै ऋषिराज लुम्सालीले पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए । उनले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिक रहेको तथ्य समेत उल्लेख गरेका थिए । ‘महाकाली नदीबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको लागि संघर्ष गरौं’ नामको पुस्तक त्यतिबेलाको परिस्थितिबारे ऐतिहासिक दस्तावेज पनि हो ।
त्यतिबेला नेकपा एमालेभित्र सन्धीमा केही बुँदा र विषय पुनरावलोकन गरी परिवर्तनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्ष पनि देखिएका थिए । तर, तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बरु पार्टी फुटोस् सन्धी पारित गराएरै छाड्ने अडानमा देखिएका थिए । संसदको दुवै सदनमा सन्धीबारे मतदान हुने भयो । तत्कालिन नेकपा एमालेले पक्षमा मतदान गर्न व्हीप नै जारी गरेको थियो । तर, तत्कालिन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीसहित बामदेव गौतम, सहाना प्रधान, राधाकृष्ण मैनालीसहित ३१ जना सांसद मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए ।
सन्धीको पक्षमा दुवै सदनको गरी २२० जना सांसद थिए । ३१ जना अनुपस्थित भए । अनुपस्थित हुनेमा नेकपा एमालेका नेताहरु मात्र नभई राप्रपा सांसद राजेश्वर देवकोटा पनि थिए । विपक्षमा मतदान गर्नेहरुमा नेमकिपा अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालिन सांसद नारायणमान बिजुक्छे रोहित र नेमकिपाकै अर्का सांसद आशाकाजी बासुकला, तत्कालिन नेकपा एमालेका सांसदहरु भक्तबहादुर रोकाय, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पद्यमरत्न तुलाधर, मोहनचन्द्र अधिकारीका अलावा नेकपा मसालका सांसदहरु नवराज सुवेदी र परी थापा थिए ।
त्यतिबेला महाकाली नदीको मुहान विवादित नै थियो । तर, त्यसलार्इ नसल्टाई सन्धी गरियो । त्यतिबेला मुहानको टुंगो लगाएर सन्धी गरिएको भए अहिलेसम्म विवाद नरहनसक्थ्यो । तर, सिमाको विवादसँग जोडिएको महाकाली नदीको मुहानबारे बेवास्ता गरी सन्धी टुंगो लगाउन तत्कालिन नेकपा एमालेका नेताहरु नै लागिपरे जो अहिले शक्तिमा छन् ।
महाकाली सन्धी भएको २३ वर्ष कटिसक्दा पनि डिपीआर तयार भएको छैन । सन्धी गर्नु अघि र संसदबाट पारित हुनु अघि देशलाई खरबौंको वार्षिक फाइदा हुन्छ भन्ने केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल देखि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । सन्धी कार्यान्वयनमा कुनै योगदान गर्न सकेका छैनन् । न त त्यो सन्धी गलत थियो भनी देशवासीका सामु माफी माग्ने नैतिक कर्तव्य प्रदर्शन गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले महाकाली सन्धीलाई गम्भीर त्रुटी भनेका छन् । उनी सन्धी कार्यान्वयन हुन नसक्ने हो भने अर्को ढंगले जानुपर्ने पक्षमा छन् ।
सन्धी हुँदा पानी र विद्युत उत्पादन मात्र हेरिएको छ । तर, महाकालीको मुहान टुंगो नलगाई सन्धी गरिंदाको परिणाम सिमा विवाद मिलेन । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद बल्झिरह्यो । जसले यो विवादलाई थाती राखे उनीहरु नै अहिले ती भुभाग समेटेर नक्शा सार्वजनिक गर्नेहरुमा परेका छन् ।
