काठमाडौं, १७ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता सदनबाट पारित गर्ने विषयमा सहमति बनेको छैन । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छन् । तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ हुबहु पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् । सचिवालयको नौ सदस्यमध्ये बहुमत ५ सदस्य स्पष्ट रुपमा विरोधमा देखिएपनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एमसीसी घुसाइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा एमसीसीलाई वैदेशिक अनुदान अन्र्तगत ५७ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ पनि उल्लेख छ । आगामी वर्ष वैदेशिक सहायता ६० अर्ब अनुदानवापत प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा अमेरिकाबाट मात्रै ५७ अर्ब २७ करोड २० लाख प्राप्त हुने उल्लेख गरेका हुन् ।
एमसीसीबारे बजेटमा उल्लेख गरिएपछि ओलीइतरका नेताहरु असन्तुष्ट भएका छन् । सम्झौता भइसकेपनि सदनले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ । १५ असारभित्र एमसीसी पारित गरेर १६ असारबाट अनिवार्य कार्यान्वयनमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । पारित नभए कार्यान्वयनमा जाँदैन र एमसीसी फिर्ता जान्छ । एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । सदनमा नीति तथा कार्यक्रमबारे जवाफ दिने क्रममा जेठको पहिलो साता एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले एमसीसीबारे लामै समय खर्चिएर बोलेका थिए । यसबाट पनि यो विषय गम्भीर मानिएको छ ।
नेकपाभित्र एमसीसी परिमार्जन नगरी पारित गर्न नहुने मत बलियो रहेको र प्रधानमन्त्री ओली पारित गराएरै छाड्ने पक्षमा देखिएकाले अबको २८ दिन यो विषयले राजनीति तात्ने देखिदैछ । नेकपाभित्र अब एमसीसी विवादको मुख्य विषय बनेको छ ।-File Photo
