काठमाडौं, १९ जेठ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन अफिनले सरकारले ल्याएको आगी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्यजन्य सेवा प्रवाह गर्नेहरुको समस्या र चूनौतिका विषयमा गम्भिर विभेद र बेवास्ता गरिएको गुनासो पोखेको छ ।
अफिनका महासचिव हेमराज दाहालको हस्ताक्षरमा हिजो (आइतबार) जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,’बजेटले सरकारी स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता बढाउने गरि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र त्यसका लागि बजेट विनियोजन हुनु सकारात्मक हो । तर, योसँगै निजी क्षेत्रले अनेक चूनौति र अप्ठ्याराको सामना गर्दै हालसम्म धानेको मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको बिँडोलाई अलिकति पनि वास्ता नगरिनु बिडम्बनापूर्ण रहेको छ । कोभिड-१९ महामारीको यो बेलामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिएर बलियो स्वास्थ्य पूर्वाधार बनाई अगाडि बढ्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई पूरै नजरअन्दाज गरी उल्टो निरुत्साहित बनाउने काम भएको अफिनको ठहर छ।’
अफिनले देशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुरुवात गरी त्यसको बलियो जग बसाल्ने निजी क्षेत्रकै लगानी, मेहनतका कारण कतिपय ठूला रोगहरुको उपचार मुलुकमा हुनै नसक्ने कालो युगको अन्त भएको पनि तथ्यसमेत पेश गरेको छ । उसकाअनुसार हाल निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुको लगानीमा देशभर ३ हजार बढि आइसीयू परिचालनमा छन् । त्यस्तै, निजी अस्पतालहरुले एक खर्ब बढि लगानी गरेको र ५० हजारभन्दा बढिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको पनि अफिनले जनाएको छ । विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ-‘१५ हजारभन्दा बढि त डाक्टरहरुले मात्रै रोजगारी पाउने आधारशिला निजी क्षेत्रकै लगानीमा तयार भएको छ ।’
कोभिड-१९ प्रकोपको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको लामो समयको लकडाउनको मार निजी अस्पताललाई पनि परेको र लगानी जोखिममा हुँदाहुँदैपनि सेवा कार्यमा दत्तचित्त भएर लागेको अफिनको भनाई छ । उसले थप भनेको छ,’तर, यी विभिन्न चूनौतिलाई नजरअन्दाज गरी सरकारले पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई मात्र ‘समस्याग्रस्त क्षेत्र’ मानी बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । यो क्षेत्रको समस्याको विषयमा कुनै सम्बोधन नहुँदा अभिभावकविहीनताको तितो अनुभूति भएको छ ।’
अफिनले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामाथि कुनै प्रकारको विभेद नगर्न र एवम हतोत्साही नबनाउन पनि राज्यसँग आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ,’राज्यको यो क्षेत्रमाथिको संकुचित दृष्टिकोण र विभेदकारी नीति तत्काल अन्त गर्न तथा हाम्रा जायज माग र समस्याहरुको उचित सम्बोधन गर्न हामी सरोकारवालाहरुको गम्भिर ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छौं ।’ सरकारले विगत वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाएर झण्डै ९१ अर्ब बराबर पुर्याएको छ ।
