काठमाडौँ, २३ जेठ । सरकारले प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नेगरी प्रतिलिपि अधिकार ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका तर्फबाट विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो । प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, वर्न महासन्धि, माराकेश सन्धि अनुसार आन्तरिक कानुनलाई परिमार्जन गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको हो । तीनमध्ये माराकेश सन्धि भने अहिले प्रतिनिधि सभामा नै विचाराधीन छ ।
सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा हाल प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनमा हुने सजायलाई बढाएको छ । अहिले कायम रहेको २० हजार रुपियाँदेखि दुई लाख रुपियाँसम्मको सट्टा अब ४० हजार रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नेगरी संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको छ । यस्तै अन्य कसुरमा हुने दस हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवानालाई २० हजार रुपियाँदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म पु¥याइएको छ ।
जरिवानासँगै प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार पनि मुद्दा हेर्ने अधिकारसँग हुनेछ । साथै, अधिकार दुरुपयोग गरी प्रकाशन भएका तथा पुनः उत्पादन गरिएका सामग्री पनि जफत हुनेछन् । प्रस्तावित विधेयकले कानुनी संरक्षण प्राप्त हुने रचनाहरू थप गरेको छ । (गोरखापत्रबाट)
