काठमाडौं, २५ जेठ । लोकतान्त्रिक वैचारिक प्रतिष्ठानले लकडाउनपछिको अदालती कामको चुनौतिका विषयमा बिचार बहस गरेको छ । जुम एप्समार्फत गरेको उक्त अनलाइन बिचार बहसमा लकडाउन पछि कानुन व्यवसायको अवस्था कस्तो हुने भन्नेमा पनि बृहत छलफल भएको छ । ३ जना बरिष्ठ अधिबक्ताहरु प्रमुख बक्ता सहित दर्जन बढी अधिबक्ताहरु बक्ताको रुपमा रहेको कार्यक्रममा लकडाउन पछि अदालत जाने कानुन ब्यबसायी र सेवाग्राहीका आचारसंहिताका बिषयमा पनि बक्ताहरुले बिचार प्रस्तुत गरेका छन ।
पुर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका कार्यक्रमका प्रमुख बक्ता बरिष्ठ अधिबक्ता वसन्तराम भण्डारीले लकडाउनपछि हुने अदालती गतिविधिले केही समय सामान्य भन्दा फरक स्थिति हुने बताए । अर्का प्रमुख बक्ता बरिस्ठ अधिबक्ता बद्रीवहादुर कार्कीले लकडाउनपछि अदालतसँगै काननू व्यवसायीमा पनि केही चुनौती देखिनसक्ने बिचार प्रस्तुत गरे ।
अर्का प्रमुख बक्ता बरिष्ठ अधिबक्ता बाबुराजा जोशीले एउटा नयाँ कानुन स्थापित भएको बताउदै लकडाउनपछिको न्यायिक ब्यबस्थामा सबै जिम्मेवार रहनुपर्ने धारणा राखे । कार्की पुर्व महान्यायाधिवक्ता हुन भने जोशी नेपाल कानुन आयोगका पुर्व अध्यक्ष हुन ।
लोकतान्त्रिक बैचारिक प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको उक्त बिचार बहसमा अधिबक्ताहरु मुरारी खड्का, राजन दाहाल, गोकर्ण सिंह थापा, खड्गबहादुर सिजापती, बिनय सिंह, शिवराज पाण्डे, यज्ञराज पोखरेल, बिष्णु लुइँटेल, रोहितराज बास्तोला, हेमनारायण चौधरी, निरञ्जनलाल राजभण्डारी, नरेन्द्र केसी, पुर्णिमा रिमाल गुरागाँई, रामकुमार निरौला, गणेश कुमार सिलवाल, दिना श्रेष्ठ, लोकेन्द्रध्वज खाँड, भरत बहादुर राउत, कमलराज अधिकारी, खेमराज न्यौंपाने, भरत लकाइ र विष्णुप्रसाद अधिकारीले लकडाउन पछि कानुन व्यवसायीको भुमिकाका बारेमा बिचार प्रस्तुत गरेका थिए ।
आयोजक सस्था लोकतान्त्रिक बैचारिक प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष अधिबक्ता आरसी बिमल पौडेलले न्याय प्रक्रियामा सहजताका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे । प्रतिष्ठानको बिचार घर अभियान अन्तरगत भएको कार्यक्रममा संस्थाका सदस्य अधिबक्ता देव महत र प्रबक्ता अधिबक्ता राजकुमार उप्रेतीले सहजीकरण गरेका थिए ।
