जसरी नक्सा जारी गर्दा सर्वसम्मत चाहियो, एमसीसीमा पनि चाहिएला नि : डा. भीम रावल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीम बहादुर रावललले नक्सा जारी गर्दा सर्वसम्मती चाहिए जसरी एमसीसीको लागि पनि चाहिने आवश्यकत्ता औंल्याएका छन् । पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा रावलले यस्तो बताएका हुन् । रावलसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेकपाको कुरा गर्दा हरेक कुराको निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल भएको भनिन्छ तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

हाम्रो पार्टीको विधि, प्रणाली, पद्धति सम्पूर्ण राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा छलफल गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने र सामूहिक बलबुद्धिबाट देश र जनतालाई अगाडि बढाउने प्रणाली हो । अहिले केही समय यता हामीले त्यो प्रणालीलाई अत्यन्त कमजोर तुल्याइएको छ । पार्टीको विधानबमोजिम हुनुपर्ने बैठकहरु पनि भएका छैनन् । सचिवालयका बैठकहरु पनि बसेका छैनन् । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सामुहिक विचार मन्थन हुनुपथ्र्यो । हिजोमात्रै पनि सचिवालयको बैठक बस्ने भनिएको थियो, अन्तिममा आएर स्थगित् भएको छ । तर, त्यो बैठकमा एमसीसीको विषय अनुमोदन गर्ने÷नगर्ने भनिएको थिएन । खाली छलफल गर्ने भनिएको थियो । तर, अन्तिममा भएन । यसले राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन । हामीले विगतमा जुन शक्तिको आधार तयार गरेको त्यो आधार नै कमजोर भयो ।

तपाईंले त्यसो भनिरँदा प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले त सबै कुरा सचिवालयमा छलफल गरेका छौं भन्नुभएको छ नि ?

शीर्ष नेताहरुको छलफल, कुराकानी कहाँ भयो के भयो ? त्यसले पार्टीको विधि र प्रणालीमा खासै अर्थ राख्दैन । त्यो जब संस्थागत रुपले अगाडि आउँछ । त्यहाँ निर्णयहरु हुन्छन् । त्यसपछि मात्रै त्यसले अर्थ राख्छ । यदि कुनै व्यक्तिविशेषले जे निर्णय ग¥यो त्यो हुने भए हामीले दलीय प्रणाली किन अपनाएको त ? हामी कानुनी शासन, प्रणाली भन्छौं त्यो नेपालको संविधानमा व्यवस्था छ । हाम्रो पार्टीको विधान छ, त्यसमा विधिहरु तोकिएका छन् । अब स्थायीकमिटीका २०÷२० जना सदस्यहरुले राष्ट्रिय महत्वका विषयहरु जसमा कोरोनाको विषयलाई सार्थक बनाउनुपर्छ । त्यसमा छलफल गरौंभन्दा आजसम्म पार्टीको विधानको धारा ४९ को ४ लाई खुलेआम मिचिएको छ । यसरी विधि, प्रणालीलाई खुलेआम मिच्ने हो भने दलीय प्रणालीलाई अगाडि बढाएर राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने कुरा त सार्थक हुन सक्दैन नि ।

देशमा कोरोनाको संक्रमण छ, तपाईंहरुले स्थायी समितिमा बैठक राख्न सक्नुभएन, हस्ताक्षेर पनि रद्दिको टोकरीमा गयो अब प्रधानमन्त्रीको अगाडि के गर्न सक्नुहुन्छ ?

कुनै पनि कुरा यसरी रद्दिको टोकरीमा जाने निरन्तर हुँदैन । यो तत्कालका लागि कसैलाई लाग्न सक्छ । आज किसानहरुको तरकारी खेतबारीमै कुहिएको अवस्था छ । तर, भारतबाट निर्वाद रुपमा ट्रकका ट्रक नेपाल भित्रिएको अवस्था छ । हामी एकातिर देशभित्रका तरकारी बजारमा गयो भने कोरोना भित्रिन्छ भनेर रोक्ने । अनि जहाँ चाहीं कोरोनाको ब्यापक संक्रमण छ भारतमा त्यहाँको तरकारी नेपाल भित्र्याउने । यस्तो महत्वपूर्ण विषयहरु जसरी तपाईंले रद्दिको टोकरीमा भन्नुभयो योलगायत, नेपालमा संविधान संशोधन भयो । त्योभन्दा भारतसँग सीमानाको कुरा थियो । जसरी संशोधनको क्रममा संसद्मा सम्पूर्ण एकताबद्ध भएको अनि पार्टीभित्र एकता कायम गर्नुपर्दैन ? यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयमा छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यदि कसैले पनि रद्दिको टोकरीमा फाल्दै जाने हो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ । त्यो पार्टी, राष्ट्र र जनताको घातक हो ।

अब प्रधानमन्त्रीले स्थायी समितिको बैठक बोलाउनुभएन, तपाईंहरुसँग के विकल्प छ त ?

यो संसारमा कुनै पनि कुरा विकल्परहीत हुँदैन । हामीले जसरी कोरोनाको संक्रमण छ, त्योसँगै सीमा विवादको कुरासँग पनि जेध्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीको विधि, प्रणालीलाई ध्यानाकार्षण, छलफल गरौं सामुहिक निर्णय निकालौं । हामीले राष्ट्रिय स्वाधिता र स्वतन्त्रतालाई मात्रै जोडदिएका छौं । त्यसमा हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन । यदि यी कुराहरु निरन्त ररुपमा यस्तै जान्छन् भने कसैले पनि के सोच्नुहुँदैन भने त्यसपछि मानिसको हातमा केही विकल्प छैन, यो यत्तिकै जान्छ भनेर कसैले ठान्यो भने त्यो भ्रम मात्रै हो ।

शक्ति बस्नेतले त पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक नबसिकनै एमसीसी पारित हुन्छ भन्नुभयो अब तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?

उहाँले कुन प्रशंङ्गमा के भन्नुभयो म त्यतातिर टिप्पणी गर्न चाहन्न । तर, म निश्चयका साथ के भन्छु भने हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटि बैठकले कार्यदल गठन ग¥यो । त्यसले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । त्यसमा पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाउनु भनेर निर्देशन दिएको छ । यदि कसैले त्यस्तो काम ग¥यो भने पार्टीको निर्णयविपरित हुन्छ । जिम्मेवार व्यक्तिबाटै पार्टीको निर्णयको उल्लंघन भयो भने अरु कुनैपनि मान्छेलाई जबरजस्ती गरेर निर्णयहरु उल्लंघन गर्ने छुट हुन्छ । त्यसको अर्थ पार्टी अराजकतामा गएर ठूलो संकटमा पर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाधिनताका लागि बहुमत दिएका हुन् । अब कसैले जनताको अभिमत केही पनि होइन भनेर ठान्छ भने पतनको मार्गतिर अग्रसर हुन्छ ।

एमसीसी पारित गराउन कांग्रेस मरिहत्ते गरेर लागेको छ, अनि तपाईंहरु चाहीं किन विरोध गर्नुहुन्छ ?

मलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीको यो प्रसंगमा महाकाली सन्धीमा गरिएको जबर्जस्तीको सम्झना आउँछ । त्यतिबेला उहाँले यो सन्धी भएन भने भारत रिसाउँछ । सम्बन्ध बिग्रिन्छ । अहिले जसरी अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर लठ्ठी देखाएर विकास बिग्रिन्छ भन्ने मान्छेलाई लठ्ठी देखाएर तर्साउन प्रयास गरिएको छ । महाकाली सन्धीमा यस्तै गर्नुभएको थियो । महाकाली नदीको लिम्पियाधुरा नेपालको सीमाना हो । र, त्यो नभइकन जानुहुँदैन भनेर त्यसलाई अगाडि बढाइएको थियो । आज के भयो ? त्यो महाकाली सन्धी १०, १० वर्षमा पुनरावलोकन हुन्छ भनिएको थियो । त्यतिबेला त्यसबाट करोडौं रुपैयाँ आउँछ भनिएको थियो । न त्यो गरियो, नखर्बौं पैसा आयो, न पञ्चेश्वरमा विद्युत् गृह बन्यो । बरु आज उल्टै हामीले यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थाको सामाना गर्नुपरेको छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले जुन सम्झौता गरेको छ । त्यसका बुँदा हाम्रो सार्वभौम स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हित विपरीत र पञ्चशील सिद्धान्त विपरीत छन् । एउटा कम्पनीले सरकारलाई निर्देशन दिने बुँदाहरु त्यसमा छन् । विद्युत् सम्बन्धी एउटा बुँदामा नवउदारवादतर्पm यो देश जानुपर्ने वाध्यात्मक सिद्धान्त त्यसमा छ । यो देशको विरुद्ध षड्यन्त्र हो । नेपाली कांग्रेसका नेताहरु किन यस्तो लाग्नुभएको छ ? मातृकाजीले आसमा भारतीय सेना नियुक्त गरेर आज हामीले कालापानीमा महाकाली सन्धी दुखिराखेको छ । फेरि आज एमसीसीको पछि किन लागिरहनुभएको छ । यो रहस्य नेपाली जनताले खोज्नुपर्छ ।

कांग्रेसले त यो अनुदान नलिँदा अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेको छ नि ?

अनुदान भनेको त कसैले निस्वार्थ रुपमा दिने हो नि । अनि त्यो अनुदान लिनैपर्छ नत्र म रिसाउँछु भन्दाको रहस्य नेपाली जनतामा छर्लङ्ग भयो कि भएन ? दिनेभए निश्वार्थ देऊ नत्र हाम्रो कानुन र संविधानलाई मिच्नेगरी हामी लिँदैनौं भन्दा लिनेभए ले नभए तँलाई ठीक पार्छु भन्न मिल्छ ।

पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डा. रामशरण महत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रष्ट रुपमा अहिलेको अवस्थामा अमेरिकालाई सैन्य गठबन्धनको रुचि छैन, नेपाल जाँदैन भनेको छ नि ?

हाम्रो परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ । हामी कुनै देशको राजनीतिक गतिविधि र सैन्य गविधिको प्रकृतिमा जाँदैनौं । त्यो चीन, भारत, अमेरिका, जापान जोसुकै होस् । तर, कांग्रेसका केही नेताहरु नवउदारवादतिर उन्मुख भएको छ । जो अहिले खुद अमेरिका जसले नेपालमा एमसीसी पारित भएन भने खतम हुन्छ भनेर समर्थकहरु कराइरहनुभएको छ । त्यो देशले अहिले विश्वव्यापार संगठनबाट हात झिकिसकेको छ । युरोपियन युनियनका कतिपय व्यापार संगठनबाट पछि हट्यो हुँदाहुँदा विश्वस्वास्थ्य संगठनबाट पनि पछि हट्यो । कहाँ गए ती नवउदारवादका हिमायतीहरु जसले नेपालका सबै कलकाराखानाहरु कथित नवउदारवादको नारा लगाएर ध्वस्त बनाए । यो नेपाली जनतालाई सैह्य हुन सक्दैन ।

तपाईंकै पार्टीका अर्थमन्त्रीले यो यही संसद्बाट पारित हुन्छ भन्नुभएको छ नि ?

मेरो पार्टीको अर्थमन्त्रीजीले भनेको हो भने उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र राष्ट्रको हितविपरीत, काम गर्दै हुनुहुन्छ । यो गर्ने अधिकार उहाँलाई छैन ।

उहाँले संसद्मै भन्नुभएको होइन ?

उहाँले भनेको मैले सुनेको चाहीं यदि यो संसद्बाट पारित भयो भने होला । होइन भने हाम्रा विकासका गतिविधिहरु हाम्रो पैसा हालेर गर्छौं भन्नुभएको छ । संसद्बाटै पारित हुन्छ भनेको मैले सुनेको छैन ।

अर्थमन्त्रीले त यो अनुदान नलिए नेपालको दातृ निकायसँग नराम्रो असर पर्छ भन्नुभयो नि ?

उहाँले त्यहाँ भनेको मैले एउटा कुरा सुनेको छु । यो पास भएन भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग अप्ठ्यारो पर्छ भन्नुभएको हो । त्यो कुरा सरासर गलत हो । जसरी शेरबहादुरजीले भारतको लठ्ठी देखाएर महाकाली सन्धि थोपर्नुभयो । त्यो युवराज खतिवडाजीको अमेरिकाको लठ्ठी देखाएर नेपालमा नवउदारवाद थोपर्ने षड्यन्त्र हो । उहाँलाई त्यो गर्ने अधिकार छैन । म यहींबाट चुनौति दिन्छु यदि उहाँलाई त्यो मनमा छ भने चुनावमा जानुहोस् नवउदारवादको नारा दिएर जितेर आउनुहोस् । उहाँलाई पार्टीको सिद्धान्त मन पर्दैन भने घोषणा गर्नुस न त ‘म नेकपाको समाजवाउन्मुख अर्थतन्त्रको विरुद्धमा छ’ु भनेर । अर्को नेपाली कांग्रेसका नेता अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसीको बारेमा अमेरिकामा गएर एउटा कर्मचारीसँग हस्ताक्षर गरेर आएको व्यक्ति हो । उहाँले गरेको हस्ताक्षर नेपालको सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा छ । उहाँ त्यतिबेला नेपालको कर्मचारी हो कि अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । कडा कुरा ग¥यो भने मान्छेको चित्त दुख्ला तर त्यो यथार्थ हो । अर्का अर्थमन्त्रीको कुरा गर्नुभयो उहाँकै पालामा हो । नवउदारवादको कथित सुधारका नाममा हाम्रा देशका सम्पूर्ण कलकारखाना ध्वस्त भएको हो । मेरो कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह छैन ।

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो अनुदान लिएनौं भने अन्य देशमा बिजुली बेच्न नपाएर खर्बौंको घाटा हुन्छ भन्नुभएको छ नि ?

यो हास्यास्पद तर्क हो । यो कस्तो तर्क कस्तो हो भने यसले नेपालको कुनै विकास गर्दैन । जो आन्छेहरु आज नेपालको तरकारी बजारमा आउन नदिएर भारतको भित्र्याउन लागेका छन् नि, त्यस्ताको तर्क हो । नेपालमा कुनै उद्योगधन्दा हुने छैन, नेपाली जनताले योभन्दा बढी बिजुली खपत गर्दैनन् भन्नेहरुको तर्क हो ।

दुई खर्ब हाम्रो देशले खेर फाल्छ नि ?

२०१५ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तयार गरेको गुरुयोजना मैले पढेको छु । त्यो गुरुयोजनामा एमसीसी आउने भएपछि संशोधन गरिएको छ । अहिले पनि नेपालले भारतबाट प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको खरिद गर्छ । भारतले जहाँजहाँ आफूले हात हालेको त्यो मुलुकको विद्युत् किन्ने रे । त्यो तेस्रो मुलुकबाट किन्दैनौं भनेर नेपाललाई वाध्यात्मक रुपमा पारेको छ । माथिल्लो कर्णालीको कुरा छ त्यो बंगला देशसँग सहमति हुँदैछ । अनि भारतसँग नभएर बंगलादेशसँग हुन्छ भनेर जीएमआर कम्पनीको म्याद सकिएको कुरालाई बढाउने षड्यन्त्र हुँदैछ । यो नेपाललाई घँुडा टेकाउने खेल हो ।

एमसीसी पार्टीभित्र छलफलै नभई प्रधानमन्त्रीले संसद्मा टेबुल गर्नुभयो के गर्ने ?

पार्टीको केन्द्रीय कमिटिले पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै अगाडि जानुपर्छ भनेपछि कि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भंग गरेको घोषणा गर्नुप¥यो । यो पार्टीको औचित्य रहेन । अब अमुक शक्तिहरुले देश चलाउँछन् भन्नुप¥यो । होइन भने पार्टी निर्णय र नेपालको संविधानबिपरीत कुनै पनि व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्नुहुन्छ भन्ने काल्पनिक कुरामा म जानै चाहन्न । हिजो नक्सा जारी गर्दा एकजना सांसद् फरक मत राख्दा कत्रो विरोध भयो । जसरी नक्सा जारी सर्वसम्मत चाहियो । एमसीसीमा पनि चाहिएला नि । File Photo