काठमाडौं, असार २ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्थालाई चार तहमा विभाजन गरी कार्ययोजना ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ ।
पहिलो चरणमा शून्यदेखि २ हजार, दोस्रो चरणमा २ हजारदेखि ५ हजार, तेस्रो चरणमा ५ हजारदेखि १० हजार र चौथो चरणमा १० हजारभन्दा माथि संक्रमितलाई आधार मानेर स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन प्रतिक्रिया योजना बनाइएको थियो । संक्रमितको संख्यालाई आधार मान्दा अहिले तेस्रो चरणको कार्ययोजना लागु हुनुपर्ने हो ।
नेपालमा पाँच हजारदेखि १० हजार कोरोना संक्रमित पहिचान भए बढीमा ८ हजार जनालाई आइसोलेसनमा सामान्य उपचारको आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको छ । यस्तै, १ हजार ५ सय जनालाई अस्पतालमा भर्ना गरेर अक्सिजन सहायताको आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको छ । यस्तै, ५ सय जनालाई सघन उपचार कक्षको आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन प्रतिक्रिया योजनाका अनुसार ५ हजारदेखि १० हजार जनासम्म संक्रमित पुगेमा सबै निजी अस्पताललाई क्षमताका आधारमा उपयोगमा ल्याइने भनिएको छ । तर, कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन ।
कोभिड–१९ को उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको खाना तथा आवासका लागि होेटेलहरू प्रयोगमा ल्याइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । पाँचदेखि १० हजारसम्म संक्रमित पुगेको अवस्थामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएका र नभएकाहरूको स्वास्थ्य सेवाका लागि र आमपरामर्शका लागि टेलिमेडिसिन सेवा उपयोगमा ल्याइने भनिएको छ । तर, कार्यान्वयनको कुनै तयारी सरकारले गर्न सकेको छैन । १० हजार संक्रमित पुगेपछि लक्षणविहीन संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा राखिने सरकारको योजना फितलो भएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले नेपालकै ल्याबबाट जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने भनिए पनि प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तै, कोरोना भाइरस रोकथाममा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको पाइएको छ । संक्रमणदर दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको देखिएको हो ।
मुख्यतः कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, ट्र्याकिङ र टेस्टिङ द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तै, अस्तव्यस्त क्वारेन्टिनहरू संक्रमणको स्रोत बन्न पुगेका छन् । हालसम्म सरकारले कोरोना रोकथाममा ८ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरिसकेको छ । यद्यपि, खर्चको मितव्ययीतामाथि प्रश्न चिह्न खडा हुँदै गएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
