असार ३, काठमाण्डौ । बुधबार राष्ट्रियसभामा सांसद र मन्त्रीहरुबीच सवाल जवाफ चल्यो । विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गतको छलफलमा मन्त्रीहरुले सम्बन्धित मान्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नका जवाफ दिएका हुन् ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएकी छिन् । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत सो मन्त्रालयसम्बन्धी छलफलको जवाफ दिँदै मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनका लागि दुई मौलिक हकसम्बन्धी नियमावली बनाउन मात्र बाँकी रहेको बताइन् ।
सर्वोच्च अदालतमा २१ हजार मुद्दा रहेको र सुनुवाइ ढिला भएको सांसदको जिज्ञासामा उनले न्यायलाई छिटोे र सहज बनाउने तथा स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउन आवश्यक बजेटका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताएकी छिन् ।
बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले आफ्नो मन्त्रालयसम्बन्धी छलफलको जवाफ दिँदै महिला हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएका ऐनकानूनलाई परिमार्जन गरिने योजना रहेको जानकारी दिए ।सडकमुक्त बालबालिका बनाउँदै तिनको विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउने उद्देश्य रहेको उनको भनाई छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले कोरोना प्रभावका कारण मन्त्रालयको बजेट कटौती भए पनि थप रकम माग गरेर पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुने बताएका छन् ।
मन्त्री नेम्वाङले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विसं २०७९÷८० सम्ममा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेम्वाङले लकडाउनको अवधिमा झण्डै २ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको जानकारी दिए ।
मन्त्री नेम्वाङले क्षेत्रीय भौगोलिक समानुपातिक रुपमा आयोजना राखिनुपर्ने कुरालाई ध्यान दिएर विगत वर्षमा छुटेको तराई मधेश सडक पूर्वाधार कार्यक्रमलाई आगामी आवमा समावेश गरिएको बताए ।
त्यस्तै आफ्नो मन्त्रालयसम्बन्धी छलफलको जवाफ दिँदै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बीना मगरले असारभित्रै मेलम्ची खानेपानी सुन्दरीजलसम्म ल्याइने बताइन् । उनले अव केहि महिनाभित्रै काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दाको घरघरमा खानेपानी पुग्ने दावी गरिन् । । मन्त्री मगरले अव क्वारेन्टाइनमा स्वच्छ खानेपानीको साथै सरसफाईको कामको जिम्मेवारी मन्त्रालयले दृढतापूर्वक गर्ने बताइन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उनले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत संरचनाभित्र आबद्ध गराइने बताए ।
कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गर्ने काम शुरु भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले उद्धारका कामलाई अझ गति दिइने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको अनुभव तथा सीपको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम शुरु भइसकेको उल्लेख गरे ।
बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सयुक्त लगानीमा तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापनाको तयारी भइरहेको बताइन् ।
भूमिसँग छरिएर रहेका कानूनलाई एकीकृत गर्ने र सीमामा खम्बा निर्माणको काम भइरहेको पनि मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै मुलुकभर नै दूरसञ्चारको फोरजीको सेवा पुग्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रकम वितरण भन्दा पनि विकासमा सङ्घीय सांसदको सहभागिता रहोस् भनेर बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
