काठमाडौँ, ३ असार : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम स्वास्थ्य र कृषिमा केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले कोभिड–१९ का कारण मुलुक नै तहसनहस भएकाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम स्वास्थ्य र कृषिमा केन्द्रित हुने बताउनुभएको हो ।
मन्त्री त्रिपाठीले यो कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा र समानुपातिक सांसदलाई कुनै विभेद नगरिएको भन्दै यदि त्यस्तो विभेद गरिएको भए त्यसलाई सच्याउन आफू तयार रहेको बताउनुभयो । सरकारले बजेटमार्फत १६५ निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्नका लागि वार्षिक रु चार करोड रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ ।
उहाँले सबै निर्वाचन क्षेत्रका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने भएकाले जनप्रतिनिधिलाई कुनै विभेद नगरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । कोभिड– १९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहले खेलेको भूमिकाले सङ्घीयताको पुष्टि गरेको उहाँको भनाइ छ ।
“कोभिड– १९ ले सङ्घीयतालाई पुष्टि गरेको छ । भूकम्प जस्तै क्षत्विक्षत हुन पाएन”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्कटका बेला जुन प्रणालीले काम गर्दछ । त्यही प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ । क्वारेन्टिन बनाउनेदेखि विदेशबाट आउनेको तथ्याङ्क राख्ने काम स्थानीय तहले गरेका छन् ।”
उहाँले सङ्घले कहिल्यै पनि स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप नगर्नेसमेत बताउनुभयो । मन्त्री त्रिपाठीले एकद्वार प्रणालीबाट कर्मचारीलाई तालिम दिने व्यवस्था गरिन थालेको बताउँदै तालिमका लागि अहिले रु १३ अर्ब खर्च गइरहेको जानकारी दिनुभयो । एकद्वार प्रणालीबाट कर्मचारीलाई तालिम दिए रु तीन अर्बमा सबैलाई तालिम दिन सकिने उललेख गर्दै उहाँले सङ्घीय निजामती विधेयक आएपछि समायोजन ऐन खारेज गरिने बताउनुभयो । कर्मचारी समायोजनमा केही जटिलतासमेत आएको उहाँको भनाइ थियो । रासस/File photo
