काठमाडौं, असार ५ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साम्यवादी मुलुकको सिको गर्दै इन्टरनेटका अन्तर्वस्तु (कन्टेन्ट) गैरकानुनीरुपमा हटाउने प्रणाली विकास गर्न एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ। यसैका निम्ति भूउपग्रह (स्याटेलाइट) सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न प्राधिकरणले २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ। यो सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थान हो।
प्राधिकरणले इन्टरनेटका सामग्री स्वचालित ढंगले फिल्टरिङ तथा युआरएल ब्लकिङका लागि इन्टिगे्रटेड सिस्टम, बिलिङ मनिटरिङ सिस्टम, बिलिङ इन्टिग्रेटेड सिस्टम, स्याटेलाइट कानुन व्यवस्थालगायतमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। यसअघि यस्तै प्रावधान राख्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने आशंकाले देशभर विरोध भएको थियो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तथा कार्यक्रम तय गरी सहमतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको बताए। उनले इन्टरनेटमा आउने सामग्री हटाउन सक्नेगरी सिस्टम खरिद गर्ने, स्याटेलाइट प्रणालीका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नेलगायतका कार्यक्रमा करिब डेढ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। सञ्चार मन्त्रालयले सहमति दिएपछि प्राधिकरणले तय गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए।
सूचना प्रविधि विज्ञ र कानुनका जानकारले भने प्राधिकरणलाई कुनै पनि अन्तर्वस्तु नियमनको अधिकार नभएको र यसले स्वतन्त्रता हनन गर्ने बताएका छन्। अमेरिका, बेलायतजस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकमा फेक न्युज, हेट स्पिच, मिस इन्फरमेसन हटाउन यस्तो प्रणाली प्रयोग भए पनि त्यसका लागि छुट्टै कानुन र संस्थाको व्यवस्था हुन्छ। तर नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुन, अधिकार र आधारबिना नै उक्त प्रणाली खरिद गर्न लागेको छ। विज्ञहरुले नेपालले साम्यवादी मुलुकको मोडलमा यस्तो प्रणाली ल्याउने खोजेको आशंका व्यक्त गरेका आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
