काठमाडौं, असार ८ । नागरिकताका सम्बन्धमा विवादरहित कानुन बन्ने कुनै सम्भावना बाँकी थियो रु जोसुकैले सहजै दिने जबाफ हो– थिएन । सत्ताधारी दल नेकपाले शनिबार यस सम्बन्धमा गरेको निर्णयमाथि पनि विवाद भैरहेको छ, यसलाई अन्यथा मान्नु आवश्यक छैन । विगत दुई वर्षदेखि संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्केर बसेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको अन्तिम अड्को अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान नै थियो ।
नेपालमा बुहारी हुन आएकी विदेशी चेली र ज्वाइँ हुन आएको विदेशी पुरुषका विषयमा लामो छलफलपछि पनि कसरी नागरिकता दिने भन्ने विषयको टुंगो नलागेको अवस्थामा नेकपाले यस प्रकारको निकास दिएको हो । ‘निकास दिएको’ भन्ने वाक्यांशसँग सबैको सहमत हुने अवस्था भने छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भनेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले खासै ठूलो विरोध जनाएको छैन ।
उसले बुहारी र ज्याइँमा विभेद भयो भन्ने लैङ्गिक समानताको सबाल मात्र उठाएको छ । तराईवासी नेपालीको बढी प्रतिनिधित्व रहेको जसपाले यस प्रकारको टिप्पणी गर्नु नेकपाका लागि सफलता हो । किनभने, अंगीकृत नागरिकताको सबालमा सबैभन्दा बढी चासो व्यक्त हुने गरेको तराई–मधेशबाट नै हो ।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षसम्म ‘ग्रीन कार्ड’ ९स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र० पाउने, त्यसपछि भने प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता लिनसक्ने नेकपाको प्रस्ताव संसदबाट पारित भएर कानुन बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई लिएर तत्कालै विरोधमा उठ्नसक्ने स्वर घनीभूत भएमा विधेयक पारित नहुने अवस्था अझै पनि बाँकी छ ।
नेपाल–भारतबीच रोटी र बेटीको सम्बन्धमा आघात पर्नेभयो भन्दै एकथरिले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिरहेका छन् । यस प्रकारको अवधारणाले संगठित स्वरुप ग्रहण गर्नुअघि नै संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्नु नेकपाको सफलता हुनेछ भने तत्काल आन्दोलन उठाउनु विरोधीहरुको सफलता ।
अब नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको विरोधमा हुने आन्दोलनको अगुवाइ नेपाली कांग्रेसको हातमा जानेछ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
