सुर्खेत, असार ८ । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि यातायातमा दोहोरो सुविधा प्रस्ताव गर्दै सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा गाउँपालिका सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुखसम्मलाई मासिक यातायात खर्च प्रस्ताव गरिएको छ ।सोही विधेयकमा वडाध्यक्षदेखि तीनवटै तहका प्रमुखरउपप्रमुखलाई इन्धन सुविधा पनि दिने उल्लेख छ ।
‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई मासिक यातायात सुविधाबापत १२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । उनीहरूले मासिक रूपमा इन्धन पनि पाउनेछन् ।
जिसस प्रमुखले डिजेल मासिक १ सय लिटर, उपप्रमुखले ९० लिटर, नगर प्रमुखले ८० लिटर र नगर उपप्रमुखले ७० लिटर पाउने संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक १० हजारका दरले यातायात सुविधा तथा डिजेल मासिक क्रमशस् ७० र ६० लिटर पाउनेछन् । नगरपालिकाका वडाध्यक्षका लागि यातायात खर्चबापत मासिक १० हजार र पेट्रोल २५ लिटर तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षका लागि यातायात खर्चबापत मासिक ८ हजार र पेट्रोल १५ लिटर तोकिएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
