असार १०, काठमाण्डौ । नेपाल–भारतबीच लामो समयदेखी कायम रहेको सीमा बिवाद पटक–पटक बल्झिने गरेको छ । भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्यो । तर चीनले अतिक्रमण गरेको भूभागबारे भने सरकार बेखबर जस्तै छ ।
उत्तरी छिमेकी चीनसँग वर्षौंदेखिको सीमा अतिक्रमण सम्बन्धी विवाद कायमै छ । ५ हिमाली जिल्लाको करिब १ हजार ४ सय ५६ रोपनी, गोरखा र दार्चुलाका एक–एक नेपाली गाउँ चीनले अतिक्रमण गरेको स्थलगत अध्ययन र संवैधानिक तथा सरकारी निकायका प्रतिवेदनले पहिचान गरेको थियो । तर यससम्बन्धमा नेपाल सरकारकै बेवास्ता र ढिलासुस्तीका कारण सन् २००५ पछि चीनसँग सीमावार्ता हुन सकेको छैन ।
सन् २०१२ मा हुन लागेको वार्ता अचानक स्थगित गरेको नेपालले त्यसपछि कुनै वार्ता र कुटनीतिक पहल गरेको छैन । मानव अधिकार आयोगका सदस्यद्वय गोविन्द शर्मा पौड्याल र मोहना अन्सारीको टोलीले २०७२ देखि २०७६ सम्म सीमा क्षेत्रको अवस्थाको स्थलगत अध्ययन गरी चीनसित कूटनीतिक पहल गरी अतिक्रमित ९९ रोपनी नेपाली भूभाग फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल र चीनको संयुक्त टोलीले सन् २००५ मा गरेको सीमाको स्थलगत अध्ययन टोलीले दोलखाको कोर्लाङपारिको टुप्पोमा राखिनुपर्ने ५७ नं. पिलर हुनुपर्ने भन्दा निक्कै तल फेदमा भेट्टाएको थियो । नापि विभागले चिनले नेपाली भूमि मिचेको विषयमा सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको जवाफ दिएको छ ।
चीन–नेपाल सीमा विवाद र यसअघिका अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका तथ्यहरु बारे जानकारी लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यललाई पटक पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौ तर फोन उठेन । त्यसपछि सह प्रवक्ता सुरेश अधिकारीसँग जानकारी लिने प्रयास गर्दा आफूलाइृ कुनै जानकारी नभएको बताए ।
कृषि मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत हुम्लाको भागदारे खोलामा ६ हेक्टर, कर्णाली नदीमा ४ हेक्टर, रसुवाको सान्जेन खोलामा २ हेक्टर, भुर्जुग खोलामा १ हेक्टर, जम्बु खोलामा ३ हेक्टर, सिन्धुपाल्चोकको खराने खोलामा ७ हेक्टर, भोटेकोसीमा ४ हेक्टर, संखुवासभा सुमजुग खोलामा ३ हेक्टर, कामखोलामा २ हेक्टर र अरुण खोलामा ४ हेक्टर नेपाली भूमी चीनले अतिक्रमण गरेको देखाएको थियो ।
रसुवाको लेम्दे खोलामा समेत केही भूभाग चीनको अतिक्रमण गरेको भनिएपनि के कति भूमि मिचिएको भन्नेबारे सरकारले खोजी गरेको देखिदैन । २०१९ सालमा दुई देशबीच भएको सीमासम्बन्धी सन्धिमा हरेक १० वर्षमा संयुक्त टोलीले सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्ने र कुनै समस्या आए वार्ता गरी टुंग्याएर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने उल्लेख भएपनि सन् २००५ पछि वार्ता सम्वाद त परको कुरा नेपाल र चीनबीच सीमा क्षेत्र तथा स्तम्भको स्थलगत अध्ययन, निरीक्षण नै हुन सकेको छैन ।
