काठमाडौं, असार १५ । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा डेढ वर्षदेखि अड्किँदै आएको बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सोमबार विवादका बीच स्वीकृत भएको छ ।
डेढ वर्षसम्म ५४ वटा बैठक बस्दा पनि विधेयकका मुख्य प्रावधानमा सहमति जुट्न नसकिरहेको बेला अन्ततः सोमबार समितिमा झन्डै आधा सदस्यको असहमति र सरोकारवाला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीको विरोधका बाबजुद विधेयक स्वीकृत भएको हो ।
प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्र मातहत रहने कि प्रदेश मातहत रहने भन्नेमा तीव्र विवाद रहेकामा स्वीकृत गरी प्रस्तावमा अब प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सेवाकै हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधान संसद्बाट समेत पारित भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धमा ठूलो ग्याप हुन सक्ने र यसले केन्द्रीय प्रशासनलाई कमजोर बनाउने भन्दै प्रशासनविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले अधिकांश विषयमा सबैको सर्वसम्मति र केही विषयमा फरक मतका बीच विधेयकको मस्यौदा पारित भएको जानकारी दिइन् । यससँगै मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहने निजामती प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको बाटो भने खुलेको छ ।
समिति सदस्य तथा पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने जस्तो महत्वपूर्ण कानुन असहमतिका बीच पारित हुनु दुःखद भएको बताए । कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नगरी हचुवाका आधारमा पारित भएकाले त्यसले भविष्यमा गम्भीर समस्या आइपर्न सक्ने पण्डितको दावी रहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
