काठमाडौं, १६ असार । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक सच्याउन माग गरेका छन् । र, विद्येयकमा भएका गलत प्रावधान सच्याईनुपर्ने माग राख्दै आजैबाट आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीहरुले उपभोग गर्दै आएको ट्रेड युनियन अधिकार लगायतका अन्य सेवा सुविधाहरुलाई कुण्ठित गर्दै यसको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी संविधानको धारा ३४ को उपधारा (३) र श्रम ऐन २०७४ को दफा १८० उपदफा १(ख) को विरुद्ध हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक पारित गरिएको आरोप लगाएको छसरोकारवालाहरुका रचनात्मक सुझावहरु लाई लत्याउदै, आम सहमति बेगर संसदीय मूल्य, मान्यता विपरित समितिमा रहेका सदस्यहरुको लिखित असहमति रहँदा रहँदै बहुमतको नाममा गणपुरक संख्या नरहेको अवस्थामा जवरजस्त प्रतिवेदन पारित गरेको निर्णयप्रति पुर्ण असहमती जनाउँदै आधिकारिक ट्रेड युनियले खेद प्रकट र गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको जनाएको छ ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलको संयोजकत्वमा ६०१ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरी विविध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत आज सार्वजनिक गरिएको छ । सो अनुसार २०७७ साल असार १६ गते रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन र बेलुकी ५ः१५ बजे माईतीघर मण्डलामा मौन बिरोध प्रर्दशन, असार १७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु र सम्माननीय सभामुखज्यूलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, असार १८ गते सब ैप्रदेश÷जिल्ला÷बिभागिय कार्यसमितिबाट ज्ञापनपत्र बुझाउने, असार १९ गते सबै सरकारी कार्यालयहरुमा हाते पर्चा बितरण गर्ने, असार २० गते बिज्ञ र ट्रेड युनियनहरुबीच अन्र्तक्रियाको आयोजना गरिने र असार २१ गतेदेखि सबै कार्यालयहरुमा मागपत्र छातीमा टाँस गरी आ–आफ्नो कार्यलयमा काम गर्ने रहेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले टे«ड युनियन अधिकारका सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले २०७५ भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवस मूल समारोह कार्यक्रममा सम्बोधनको क्रममा मौजुदा टे«ड युनियन अधिकारमा कुनै कटौती नहुने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको कुरा स्मरण गर्दै भने,‘आम कर्मचारीको मनोवल गिर्नेगरि आएको विधेयकप्रति सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरु असहमत प्रकट गर्दै निजामती प्रशासनको अस्तित्वको रक्षाका लागि आन्दोलनको तयारीमा रहन आब्हान गर्दछौं ।’
पोखरेलले अहिले पदवाईज आन्दोलन गर्नुभन्दा पनि सबै एकजुट भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला भएको आवश्यकत्ता औंल्याउँदै अब हुने आन्दोलनमा सरिक हुन सबैलाई आह्वान गरे । उनले संसदको समितिबाट पारित भएको हिजोको विद्येयकले निजामती कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने र ट्रेड युनियनको अधिकार खोसिएको टिप्पणी गरे । समितिबाट पारित भएको विद्येयक आफूहरुको लागि नभएको पनि उनले तर्क गरे । ‘जसरी हिजो पत्रकार ऐन र भूमी ऐन फिर्ता भयो, यो निजामती ऐनपनि फिर्ता हुन्छ’–उनले भने ।
आफूहरु आन्दोलनमा अघि बढिसकेकोले अब ब्याक नहुनेपनि पोखरेलको चेतावनी छ । उनले भने,‘अब झुण्ड, झुण्ड आन्दोलन बन्द गर्नुपर्छ । जो जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ त्यहीँबाट आन्दोलनमा सहभागी होऔं, ट्रेड युनियनले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । सबैले सहभागिता जनाउनुहोस् । म यही मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु ।’ संविधानमै ट्रेड युनियनको अधिकार उल्लेख गरिएकोले विद्येयकमा त्यो अधिकार खोसिएको भन्दै उनले कडा आपत्ति जनाए । उनले विद्येयकको विषयलाई लिएर आफूहरुले भोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेरै ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको पनि जानकारी दिए । उनले भने,‘हामी यो ऐन पास नगर्न अनुरोध गर्दछौं ।’
कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले प्रश्न निजामती सेवा ऐन भन्दापनि यो राज्य कतातिर बढ्दैछ ? भन्ने मुख्य रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘राज्य व्यवस्था समितिले आम सहमतिका आधारमा यो विद्येयक पारित गर्नुपर्ने थियो । सत्तापक्षकै माननीयहरुको असहमति थियो, अब उहाँहरुले मुखले एउटा कुरा गर्ने र व्यवहार अर्कै गरेको हो भने बुझ्न सकिएन, होईन भने उहाँहरुको पनि अहसमित देखियो । कांग्रेसले त लिखित रुपमै आफ्नो असन्तुष्टि दर्ज गराएको छ ।’
उनले वर्तमान सरकारले दुई तिहाईको दम्भले श्रमिकहरुमाथि प्रहार गरेको भन्दै त्यो प्रहार आफूहरु सबै मिलेर मुकाविला गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने,‘अहिलेलाई हाम्रा विचारलाई एक ठाउँमा राखेर, हामी एक ठाउँमा उभिएर आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ उनले विद्येयकको सम्बन्धमा सरकारको धारणा के हो ? भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्नुपर्ने पनि माग गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको कुरालाई समितिले लत्याएको पनि टिप्पणी गरे ।
विद्येयकले ट्रेड युनियनमाथि प्रहार गरेको भन्दै आफूले यो प्रहारलाई मुलुकको व्यवस्थामाथि नै प्रहारको रुपमा बुझेको पनि उनको भनाई छ । उनले लोकतान्त्रिक सरकारले यस्तो विद्येयक नल्याउने जिकिर गरे । उनले आफूहरुले समायोजन ऐनपनि अन्यायपूर्ण रुपमा ल्याईएको थियो भन्ने गुनासो पोखे । अझैपनि आफूहरु लडिरहेको पोखरेलले स्पष्ट पारे । कर्मचारहिरुको वृद्धिविकासको लागि आफूहरु एउटै मोर्चामा लड्ने पनि उनले विश्वास दिलाए । उनले यथाशक्य चाँडो उक्त विद्येयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे । उक्त विद्येयकले आईएलओको कन्भेन्सन ८७ लाई पनि चूनौति दिएको भन्दै यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने उनको भनाई छ । संविधानमै व्यवस्था भएको ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्थालाई विद्येयकले उल्लंघन गरेकोमा उनले आक्रोश पोखे ।
कार्यक्रममा निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नौटंकी गरेको टिप्पणी गरे । विभागीय मन्त्रीको असहमति हुँदाहुँदै बहुमतको आधारमा विद्येयक पारित गरिनु दुःखद् भएको उनको भनाई छ । विद्येयकमा ट्रेड युयिनको अधिकार कटौती गरिएको उनको गुनासो छ । उनले समितिबाट पारित भएको विद्येयक नमान्नसमेत अपिल गरे । विद्येयकका विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन गर्न तयारी अवस्थामा रहन पनि उनले अपिल गरेका छन् ।
उनले असार १५ गतेलाई आफूहरुले कालो दिवसको रुपमा बुझ्नेपनि उल्लेख गरे । उनले भने,‘असार १५ गतेलाई हामी कालो दिन भन्न बाध्य हुनेछौं ।’ आफूहरुले यसअघि नै समितिमा रहेका २७ जनै माननीयहरुलाई भेटेको पनि उनले उल्लेख गरे । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेको र भेटमा दाहालले कर्मचारीहरुको हकहित कुण्ठित नगरिने विश्वास दिलाएको स्मरण गराए ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि बहादुर रावलले विद्येयकको विरुद्धमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनमा आफूहरुको पूर्ण एक्येबद्धता रहेको जनाउँदै विद्येयकमा थुप्रै कुरा विभेदकारी रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले अहिलेपनि समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुको स्वामित्व ग्रहण नगरिएको भन्दै गुनासो पोखे । प्रतिष्पर्धाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाहरुलाई निजामतीको रुपमा स्विकार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका उपाध्यक्ष विजयकुमार सिंहले पनि विद्येयकको विरोध गरे । उनले विद्येयकमा भएका गलत प्रावधानहरु तत्काल सच्याउनुपर्ने माग राख्दै आधिकारिक ट्रे युनियनले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाए ।
प्रेष विज्ञप्ती।
मितिः २०७७/३/१६
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट माननीय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूको असहमतिका बाबजुद वहुमतका नाममा पारित भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, संञ्चालन र सेवाको शर्त सम्वन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्दा सरोकारवाला पक्ष निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनसँग परामर्श तथा छलफल गरीएको छैन कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयमा प्रमुख सरोकारित पक्ष आधिकारीक ट्रेड युनियनसंग छलफल तथा परामर्श हुनुपर्नेमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा निजामती कर्मचारीहरुले उपभोग गर्दै आएको ट्रेड युनियन अधिकार लगायतका अन्य सेवा सुविधाहरु लाई कुण्ठित गर्दैे यसको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी संविधानको धारा ३४ को उपधारा (३) र श्रम ऐन २०७४ को दफा १८० उपदफा १(ख) को विरुद्ध हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिवाट मिति २०७७ असार १५ गतेको बैठकबाट सरोकारवालाहरुका रचनात्मक सुझावहरु लाई लत्याउदै, आम सहमति बेगर संसदीय मूल्य, मान्यता विपरित समितिमा रहेका सदस्यहरुको लिखित असहमति रहँदा रहँदै वहुमतको नाममा गणपुरक संख्या नरहेको अवस्थामा जवरजस्त प्रतिवेदन पारित गरेको निर्णय प्रति पुर्ण असहमती जनाउँदै आधिकारीक ट्रेड युनियन खेद प्रकट गर्दछ।यस विषयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको गम्भिर ध्यान आकर्षण भएको छ।
टे«ड युनियन अधिकारका सम्वन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीज्यूबाट २०७५ भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवस मूल समारोह कार्यक्रममा सम्बोधनको क्रममा मौजुदा टे«ड युनियन अधिकारमा कुनै कटौती नहुने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नु भएको विषय विपरित आम कर्मचारीको मनोवल गिर्ने गरि आएको विधेयके प्रति सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरु असहमत प्रकट गर्दै निजामती प्रशासनको अस्तित्वको रक्षाका लागि आन्दोलनको तयारीमा रहन आब्हान गर्दछौं । निजामती प्रशासनलाई गतिशिल सक्षम सुदृढ र निष्पक्ष बनाई सबै खालका अनियमितताहरुको अन्त्य गरी देश र जनतालाई राज्यको तर्फबाट सहज सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्न हाम्रो प्रतिबद्दता पुनः स्मरण गराउन चाहान्छौँ।नेपालको निजामती प्रशासनमा देखा परेको व्यबस्थापकीय स्वेच्छाचारिता र ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र यदा(कदा देखिने अराजकताको अन्त्य गर्दै पेशागत हकहित र सेवा सुरक्षाको अवधारणा अनुरुप निजामती प्रशासनलाई गतिशिल बनाउन समायोजन प्रकृयालाई असहज परिस्थितिमा पनि स्वीकार गर्दै राज्यलाई सहयोग पुर्याएको कुरा सम्बन्धित पक्षले बेवास्ता गरेको व्यहोराले हामी समग्र निजामति कर्मचारीलाई लज्जित बनाएको महशुल गरेका छौँ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको सदासयतालाई कमजोरी ठानि मौजुदा ट्रेड युनियन अधिकार, सेवा सुरक्षा, पदपुर्ती, वृतिविकास लगायतका व्यबस्थाहरु यथावत कायम गरी राज्यको क्षमता अनुसार सेवा सुविधा थप गर्नु पर्ने अवस्थामा प्राप्त अधिकारहरुसमेत कटौती गर्ने खालका प्रावधानहरु स्विकार्य हुन सक्दैन राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुसँग परामर्श गरी आधिकारिक ट्रेड युनियनले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा देहायका विषयहरु पेश गरिसकिएको व्यहोरा स्मरण गराउँदै संघीय संसदको राज्यव्यबस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा तपसिलमा उल्लेखित बिषय वस्तुहरु समावेश गरी संघिय निजामती सेवा ऐन यथाशिघ्र जारी गर्न माग गर्दछौँ ।संघीय निजामती सेवा एनको विधेषकका विषयमा विभिन्न श्रेणी र पदहरुमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुले दवाव समुह मार्फत अगाडि बढाएका बिषयहरु राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले उठाईरहेका विषयहरु हुन तसर्थ सबै समस्याको सामधान राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत खोज्न सबै युनियन मार्फत खोज्न सबै पेशाकर्मीहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेको आम कर्मचारी विरोधी दफाहरुलाई तत्काल हटाई तपसिल बमोजिमका सुझावहरुलाई समावेश गरि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरु, राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु लगाएत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।
तपसिलः
लोकतन्त्र प्राप्तीका निमित्त कर्मचारीले गरेको योगदान, मिति २०६२ चैत्र ३० गते राजनैतिक दलहरुको आव्हान, २०६३ बैशाख २८ मा पुनः स्थापित संसदबाट पारित संकल्प प्रस्ताब र २०६३ अषाढ १० मा नेपाल सरकार र निजामति क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरुबीच भएको सम्झौताबाट प्राप्त निजामती सेवा ऐन २०४९९संशोधन २०६४०, राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन सहितको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यबस्था रहने भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विभिन्न समयमा भएका संवोधन तथा व्यक्त विचार विपरित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट अधिकार विहीन एकल ट्रेड युनियनको प्रावधान रहने गरी विधेयक पारित भएको जानकारी भएको हुँदा यसप्रति पूर्ण खेत प्रकट गर्दै सामाजीक संवाद र सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने पुर्ववत् प्रावधान सहितको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियन यथावत गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह बीच अन्तर सम्बन्ध कायम हुने व्यबस्था गरीयोस,
निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भएका राष्ट्रिय कितावखानावाट संकेत नम्बर प्राप्त गरेका कर्मचारीहरुलाई समेटिनु पर्ने ,
निजामती सेवामा श्रेणी विहिन देखि रा.प.द्धितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता र कार्य क्षमताको आधारमा हुने वढुवालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम कायम गर्ने र सबै श्रेणी र पदमा पदपुर्ती गर्दा खुल्ला, आन्तरिक प्रतियोगिता, अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बढुवा प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेर्,े,
निजामती सेवाको पदमा वहाल रहेको कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरको हद नलाग्ने साविकको व्यवस्था यथावत कायम गर्नु पर्ने,
कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित, चक्रिय र पुर्वानुमानयोग्य वनाउनु पर्ने,
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीहरुलाई निश्चित समयावधि पश्चात प्रदेश वा संघमा सरुवा हुने व्यवस्था हुनु पर्ने,
संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल कायम रहेको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने,
सरकारबाट प्रस्तुत भएको सेवाको विशिष्टकरणलाई मध्यनजर गरी सवै सेवाको सेवागत वृत्तिविकासको व्यबस्था गरीयोस।
निजामती कर्मचारी कल्याणकोष स्थापना गरी निजामती अस्पताल, बहुप्राविधिक निजामती महाविद्यालय, निजामती आवास कर्जा योजना तथा अन्य निजामती कल्याणकारी कार्यक्रमर योजना संचालन गर्ने व्यबस्था गरियोस।
र् े २०४९ कार्तिक द्दज्ञ गते भन्दा अगाडि नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको स्वच्छिक अवकास लिंदा निजामती सेवा ऐन द्दण्द्धढ को दफा घठ ९ घ० बमोजिमको निवृत्तभरण लगायतका सेवा सुविधालाई यथावत कायम गरियोस। ,
भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापतको अंक प्रदान गर्ने विषय सेवा समुहको प्रकृतिअनुसार सुधार गर्नु पर्ने,
राजपत्र अनङ्कित द्वितिय श्रेणीका सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा ७ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको र दफा ९५ बमोजिमको नकरात्मक सूचिमा नपरेको निजामती कर्मचारीलाई राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर पदमा स्वतस् बढुवा गरिने उल्लेख छ। यसरी बढुवा गर्न एक श्रेणी माथिको पद स्वतः सिर्जना हुने र साविकको पद खारेज हुने देखिन्छ।यो व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित एवं समानताको हक विपरित समेत भएकाले यो विभेदकारी व्यवस्था सच्याई उक्त श्रेणीका सवै निजामती कर्मचारीलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने,
निजामती कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सेवा सुविधालाई सुनिश्चित गरिनु पर्ने,
संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन लगायत कर्मचारी सरोकारित ऐन, नियम निर्माण गर्दा आधिकारिक टे«ड युनियनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउनु पर्ने ।
हाल कोरोना भाईरसको नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारी को जोखिम भत्ता समयमानै उपलब्ध गराउने व्यबस्था गर्ने ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलको संयोजकत्वमा ६०१ सदस्े आन्देलन परिचालन समिति गठन गरी निम्नानुसारका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गर्दछौ ।
कार्यक्रमहरु
२०७७ साल आषढ १६ गते पत्रकार सम्मेलन र बेलुकी ५ः१५ बजे माईतीघर मण्डलामा मौन बिरोध प्रर्दसन
२०७७ साल आषढ १७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु र सम्माननीइ सभामुख ज्यूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने
२०७७ साल आषढ १८ गते सबैप्रदेश÷ जिल्ला ÷बिभागिय कार्यसमितिबाट ज्ञापनपत्र
२०७७ साल आषढ १९ गते सबै सरकारी कार्यालयहरुमा हाते पर्चा बितरण
२०७७ साल आषढ २० गते बिज्ञ र ट्रेड युनियनहरु बिच अन्र्तक्रिया
२०७७ साल आषढ २१ गते देखि सबै कार्यालयहरुमा मागपत्र छातीमा टास गरी आआफ्नो कार्यलयमा काम गर्ने
भोलानाथ पोखरेल
कावा अध्यक्ष
