काठमाडौं,असार २१ । अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजना बिना नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेका छन् । योजनाबद्ध विकास गर्न आवधिक योजना आवश्यक हुन्छ भने कानुुनी तवरले पनि आवधिक योजना ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ ।
प्रभावकारी विकास गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक वर्षभित्र बनाउनुपर्ने आवधिक योजना तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि ८० प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बनाउन सकेका छैनन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब २० प्रतिशत अर्थात् १५० वटा स्थानीय तहले मात्र आवधिक योजना बनाएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको सम्भावनालाई समृृद्धिमा रूपान्तरण गर्न आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकास गर्न आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत, विषयगत, क्षेत्रगत, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय शासन विज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले स्थानीय तहभित्र भएका सम्भावनालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न पाँच वर्षभित्र नगरपालिका र गाउँपालिकाको निश्चित विकासका पूर्वाधार तयार गर्नेगरी आवधिक योजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहले पहिलो वर्षमै आवधिक योजना बनाई त्यसलाई वार्षिक योजनाले पछ्याउनुपर्ने हो तर, त्यसो हुन नसकेको बताए।
उनका अनुसार आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र कुन स्थानमा विद्यालय, कलेज, खेल मैदान, बाटो, पुल, खानेपानी, पर्यटकीय, सांस्कृतिक क्षेत्र लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि पहिलो वर्षदेखि नै आवधिक योजना निर्माण गर्नुपथ्र्यो ।
वार्षिक योजनाले अल्पकालीन योजना र लक्ष्य पूरा गरे पनि आवधिक योजनाले स्थानीय तहको दीर्घकालीन योजना र लक्ष्य सार्थक बनाउँछ । विज्ञ अधिकारीका अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विकास गर्न अनिवार्य रूपमा आवधिक योजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कतिपय नगरपालिकाले आवधिक योजनाको विकल्पमा एकीकृत नगर विकास योजना बनाएका छन् भने कतिपयले आवधिक योजनाको विकल्पमा गुरुयोजना बनाएको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आर्थिक विकास, गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, जनताको जीवन स्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने, स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग हुने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने गरी योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट
