काठमाडौं, ३० असार । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले सरकारी नम्बर प्लेटको गाडीमा निजी नम्बर प्लेट हालेर लगेको खुलासा भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवबाट सरूवा भएसँगै उनले मन्त्रालय मातहतको निकायले किनेको गाडीमा निजी प्लेट राखेर लगेको पाइएको हो। सामान्यबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका कोइरालाले सरकारी नम्वर प्लेटको गाडीसहित निजी प्लेट बनाएर लगेको कार समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि उनले गाडी फिर्ता गर्न मानेका छैनन् । हुन्डाइको ११९७ सिसिको बा १ झ २१०५ नम्बरको सरकारी सेतो नम्बर प्लेट भएको कार सचिव कोइरालाले बा १५ च ३११५ नम्बरको रातो प्लेट हालेर प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदा उनले त्यो गाडी घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरूवा भएपछि भने कहिले काही त्यहि गाडीमा कार्यालय आउने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदा काण्डै काण्डमा मुछिएका सचिव कोइराला तीन महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरूवा भएका हुन् । रुखो स्वभाव र कर्मचारीप्रति असहिषुण व्यवहारका कारण आलोचित कोइरालाले कानून उल्लंघन गर्दै सरकारी प्लेटलाई निजी बनाएर जबरजस्ती लगेको सामान्यका एक उपसचिवले बताए ।
ती उपसचिवका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)ले २०७३ सालमा उक्त गाडी किनेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त कागजातमा हुन्डाई मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल प्रालिले २०७३ साल असार ३१ मा विभागद्वारा सञ्चालित विकेन्द्रीत ग्रमीण पूर्वाधार तथा जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको नाममा नामसारी गरिदिएको देखिन्छ । विभागका एक अधिकारीका अनुसार विभागले किनेपछि बा १ झ २१०५ नम्बरको सरकारी सेतो नम्बर प्लेट जडान गरिएको थियो । तर सचिव कोइरालाले दबाब दिएर लगेपछि बा १५ च ३११५ नम्बरको रातो प्लेट हालेर गैरकानूनी रुपमा निजी बनाएका हुन् ।
कानूनले भने सरकारी नम्बर प्लेटलाई निजी बनाउनुलाई फौजदारी कसूर मानेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६० मा दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको वास्तविक नम्बर वा प्लेट नराखी अर्कै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउने वा चलाउन लगाउनेलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजारसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो गाडी जफत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारी कार्यालयको नाममा नामसारी भई दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको वास्तविक नम्बर बा १ झ २१०५ नम्बरको सेतो प्लेटलाई सचिव कोइरालाले परिवर्तन गरी बा १५ च ३११५ नम्बरको रातो प्लेट हालेर चलाएकाले उनीमाथि उक्त ऐनको दफा १६० आर्कर्षित हुने देखिन्छ ।
अधिवक्ता केदार कार्कीले वास्तविक नम्बर वा प्लेट नराखी अर्कै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउने वा चलाउन लगाउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाच हजारदेखि पन्ध्र हजारसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो गाडी जफत गर्नुपर्ने बताए । कानूनको नजरमा सबै समान हुने बताउँदै उनले सचिव कोइरालाले उक्त प्रावधान उल्लंघन गरेकाले उन्मुक्ति दिन नमिल्ने तर्क गरे। कार्कीले उनिमाथि कैदसम्मको सजाय हुने स्पष्ट पारे ।
