काठमाडौं, साउन ४ । असार मसान्तभित्र सभामा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट र आर्थिक ऐन पारित गर्न नसक्ने २७ स्थानीय तहले पेस्कीमार्फत नयाँ आर्थिक वर्षको दैनिक खर्च चलाउनुपर्ने भएको छ । यस्तो पेस्की जतिसक्दो चाँडो बजेटमा समावेश गरी पारित गर्नुुपर्ने हुन्छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा २२ को उपदफा ९२४० मा स्थानीय तहले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको व्ययको एक तिहाइभन्दा बढी नहुने गरी कानुन बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछन् । पेस्की स्वरूप खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभिन्न आन्तरिक समस्याले गर्दा १६ वटा नगरपालिका र ११ वटा गाउँपालिकाले असार मसान्तभित्र सभामा बजेट र आर्थिक ऐन पेस नै गर्न नसकेको नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ
जनाएका छन् ।
आर्थिक तथा स्थानीय शासनविज्ञ डा खिमलाल देवकोटाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नै विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्की स्वरूप बजेट खर्च गर्न सक्ने कानुनी अधिकार भएको बताएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
