काठमाडौं, साउन ११ । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ११ वैशाख ०६१ मा बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रविन्सनलाई सफाइ दिने फैसला सुनायो । फैसलामा प्रमाण मूल्यांकन गलत रूपमा भएको र कानुनको व्याख्या त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दियो ।
पुनरावलोकनबाट संयुक्त इजलासको फैसला उल्टिएर रविन्सनलाई जेल सजाय र जरिवाना हुने गरी तल्लो अदालतबाट भएको फैसला सदर भयो । उनी दुई किलो तीन सय १५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका थिए ।
सर्वोच्चबाटै २०७२ असार ६ गते काठमाडौं छाउनीको विवादित कित्ता नम्बर २५ को क्षेत्रफल १५ रोपनी एक आना जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहले दाइजोका नाममा प्राप्त गरेको फैसला भयो । त्यस फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दियो । त्यसपछि सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासले पुरानो फैसला उल्ट्याएर पछि उक्त जग्गा ट्रस्टका नाममा हुने फैसला ग¥यो ।
अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवादमा परेको पुनरावलोकनमा पनि संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएर पदमुक्त हुने निर्णय भएको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले २०७३ पुस २४ गते कार्कीको पक्षमा भएको पूर्वफैसला उल्ट्याएर योग्यता नपुगेको ठहर गरेको थियो ।
लामोसाँघुबाट खरीढुंगासम्म रोपवे निर्माण गर्न ठेक्का दिँदा नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनीबीच उत्पन्न दुई अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति विवादमा संयुक्त इजलासको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दियो । पूर्ण इजलासबाट २०६४ सालमा क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने फैसला भयो । भारतीय कम्पनी दामोदर रोपवेजसँगको मुद्दामा नेपाल सरकार क्षतिपूर्ति तिर्नबाट जोगियो ।
संविधानसभामा रिक्त २६ सभासद्को मनोनयन विवादमा तत्कालीन सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले रिट दायर गरे । त्यसमा संयुक्त इजलासले निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारलाई मनोनयन गर्न नपाइने र समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा परेकाहरूसमेत मनोनयनमा पर्न नसक्ने फैसला सुनायो । त्यो फैसला पुनरावलोकनका माध्यमबाट पूर्ण इजलासले उल्ट्याएको थियो । सरकारका तर्फबाट तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले दिएको पुनरावलोकनमा २०७२ जेठ ७ गते फैसला उल्टिएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
