दार्चुला, साउन १५ । गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रवेश गर्न दिनुहुँदैन भन्ने भारतको पत्रप्रति स्थानीय प्रशासनले कडा आपत्ति जनाउँदै जवाफ फर्काएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय प्रशासनलाई पत्र लेख्दै आफ्नो भूमिमा जान भारतको अनुमति आवश्यक नरहने र आफ्नो भूमिमा हिँड्न अनावश्यक रोकटोक हुन नहुने जवाफ फर्काएको हो ।
दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरद्वारा हस्ताक्षरित पत्र बुधबार भारतीय पक्षलाई पठाइएको हो । सो पत्रमा भारतको दाबी अनुचित भन्दै लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी, गुन्जी र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएकाले नेपालीले त्यहाँ जानका लागि कसैको अनुमति नचाहिने उल्लेख छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटी, गुन्जी, नावीलगायतका क्षेत्र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा नेपालकै हो । आफ्नो क्षेत्रमा नेपालीले आवागमन गर्नु स्वाभाविक नै रहेको भनी भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले बताए ।
‘नेपाल ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार त्यो भूगोल नेपालकै रहेको छ । त्यस सम्बन्धमा समय समयमा प्रकाशित नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणअनुसार महाकाली नदी र सो पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी, गुन्जी, कालापनी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्र नेपालको रहेको प्रस्ट नै छ,’ दार्चुला प्रशासनले भारतीय प्रशासनलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ । ‘ती नेपाली भूभागमा नेपालीहरूको आवतजावत स्वाभाविकै रहेको र त्यसमा कहीँ कतैबाट बाधा अड्चन हुनुहुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको कुरा जानकारी आदेशअनुसार गराउन चाहन्छौं,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
‘भारतलाई कूटनीतिक रूपमा लेखिएको पत्र हो,’ प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘मर्यादित तवरले केन्द्रको निर्देशनअनुसार पत्राचार गरेका छौं ।’
उतराखण्ड राज्यअन्तर्गत सीमावर्ती धार्चुला प्रशासनले १४ जुलाई अर्था्त ३० असारमा दार्चुला प्रशासनलाई पत्र लेख्दै गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको जमिन भारतको भएको दाबी गर्दैै नेपालीहरूको सम्भावित घुसपैठबारे सूचना दिन आग्रह गरेको थियो । धार्चुलाका उपजिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शुक्लाले अवैध रूपमा सीमा पार गरेर भारतमा प्रवेश गरेकाहरूको सम्बन्धका विषयमा लेखेको चिठीमा कालापानीदेखि नेपालको नयाँ नक्सामा उल्लिखित सबै भूभाग दाबी गरेको आजको राजधानी दैनिकले खवर छापेको छ ।
