काठमाडौँ, १५ साउन । कोरोना पीडित संघर्ष संयुक्त समिति र इनफ इज इनफले सरकार कोरोना महामारीबाट पीडितप्रति संवेदनशील बनेर राहतको कदम नचाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर तत्काल आफूहरुको माग पूरा नगरे आन्दोलनमा जान वाध्य हुने बताएको हो ।
कोरानो पीडित संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुजङ्ग बस्नेतले सरकार कोरोना पीडितप्रति संवेदनशील नभएकाले आन्दोलनमा जान वाध्य हुने अवस्था आएको बताए । ‘यस्तै अवस्था रहे आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन, उनले भने,‘सरकार सर्वसाधारणको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर छैन ।’ पिसिआरको दायरा बढाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । कोरोना महामारीको बेला ३१ वटा संघ/संस्थाहरु सचेताना अभियानमा अग्रसर रहेको उनले बताए । कोरोना भाइरस कुनै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको नभएको कारण सरकारले अत्यावश्यक कदम चाल्नु पर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने, ‘हामी सरकार ढाल्न कुनै प्रयत्न गरेको छैनौं, सरकालाई महामारीको बेला सही ट्रयाकमा मात्र ल्याउन खोजेका हौँ ।’
इनफ इज इनफका अभियन्ता बृतान्त खनालले आफूहरुको कडा आन्दोलनमा जानसक्ने बताए । सरकार जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत नभएकाले आन्दोलनलाई अझ कडा बनाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिए । स्वास्थ्य मानिसको मूल धन भएको कारण पिसिआर प्रविधि विस्तारको आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनल भने, ‘सरकार बहिरो भएको छ । सरकारलाई एकतर्फी सुन्ने बानी लागेको छ ।’ सरकारले गरेको ओम्नी समूहसंगको सम्झौता प्रभावकारी नदेखिएको बताए ।
महामारीको आडमा सरकारले गरेको भ्रष्टाचार, कालोबजारीलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको ठहर गरेका छन् । उनले भने, ‘पिसिआर व्यापक मात्रामा होस, भ्रष्टाचार र कालोबजारी अन्त्य होस् साथै विदेशमा रहेको नेपालीको उद्वार गर्न तत्काल पहल होस् ।’ सरकारसंग इनफ इज इनफले गरेको सम्भौतामा बेनिफिट अफ डाउट समेत पेश गरेको उनले जनाए । आफूहरु सरकार दाल्न कुनै पनि योजना नबनाएको भन्दै उनले स्पष्ट पारे । इनफ इज इनफले माग गरेको सम्पूर्ण विषय छिट्टै सम्वोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कोरोना पिडित संयुक्त संघर्ष समितिका सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र भण्डारीले महामारीका बेला कोरोना पिडित संयुक्त संघर्ष समिति र इनफ इज इनफको संयुक्त साझेदारी भएकोमा बधाई दिएका छन् । उनले भने, ‘कोरोना महामारीबी संयुक्त साझेदारीले पिडित बकर्गको समस्यालाई समधान गर्छ भन्ने आशा छ ।’ सहकार्यले समस्यालाई उजागर गर्दै समाधान उन्मुख हुनेमा आफ्नो विश्वास प्रकट गरे ।
कन्ट्याक्ट ट्रसिङ, पिसिआरका दायरा र क्वारेन्टिनलाई गुणस्तर बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । महामारीबीच सम्पूर्ण समूदाय, वर्ग, म्या पावर कम्पनी, टेयाक्सि व्यावसाय, होटल व्यावसायलाई पूनः सञ्चालन गर्दा विशेष ध्यान दिनु पर्नेमा आवश्यकता औल्याएका छन् । उनले भने, ‘स्वास्थ्य सामाग्रीमा सरकारले गरेको अनियमितता लज्जास्पद रहेको छ, नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भइरहेको छ ।’ महामारी सृजना भएदेखि विभिन्न समस्याले गर्दा आत्महत्याको संख्यामा बृद्वि भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । महामारीले दिर्घकालिन रुपमा आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्नेप्रति सरकालाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन् ।
कोरानो पिडित संयुक्त संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष सागर खड्काले विपद् अवस्थामा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘पिसिआर प्रविधिलाई विस्तार गर्नुपर्ने छ ।’ सरकारले महामारीको बेला पिडित बर्गको विषयमा समेत गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका उपाध्क्ष कमल तामाङले सरकासित कुनैपनि रेस्क्यु मेकानिजम नभएकोमा आपत्ती जनाए । उनले भने ‘विगत महिनैँदेखिको लकडाउनले सामान्य बर्गमा अत्यधिक असर पारेको छ, उनीहरुले पुनः आफ्नोे दैनिकी चलाउन निकै कठिन हुनेछ ।’ विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्वारमा सरकाद्वारा त्रुटी भएको बताउँदै निशुल्क उद्वारमा जोड दिनु पर्ने बताए ।
सरकारले कुनैपनि महामारी भएमा पहिलै विदेश जानेमा मानिससंग रकम वापत १५ सय रुपैयाँ लिने गरेका छ । तर, उद्वार गर्दा मानिस बाध्य भइ रकम तिर्नु परेको लज्जास्पद रहेको बताए । नेपालमा कोरोनाको सही रुप सरकार लगायत सम्पूर्ण नागरिकले नबुझेको स्पष्ट पारे । लकडाउन खुलेपनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र आगामी दिनमा संख्यामा व्यापक वृद्वि हुनेमा सरकारलाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । डब्लूएचओका अनुसार पिसिआर टेस्ट तीन दिनसम्म मात्र भ्यालिड भएको बताए । महामारी सुरु भएसँगै एक लाख ६० हजार मानिसले आफ्नो राजगागरी गुमाइसकेको बताए । यो संख्या झनै् बढ्न सक्ने कारण सरकारले उपयुक्त कदम र योजना बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले चालेको कदमहरु उपयुक्त नभएको र सरकार लापरवाही गर्र्दै आएकोमा सरकारलाई गम्भीर हुन समितीहरुले औँल्याएका छन् । महामारीको आडमा सरकारले पिसिआर टेस्टिङ, भ्रष्टाचार अन्तय र विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्वार योजनाहरु प्रभावकारी र क्रियाशील नबनाएको भन्दै सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको उनीहरुको ठहर रहेको छ । विशेष गरी वसन्तपुरमा अनसनरत ई. र समाईरा लगायतका साथिहरुको मागलाई समेत सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
