मुकुन्द कालिकोटे : काठमाडौं, १८ साउन । स्थानीयको विरोधपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको सय वर्षे गुरुयोजना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले तत्कालका लागि रोकेका छन्। गुरु योजनाको विषयलाई लिएर भएको आन्दोललाई मध्येनजर गर्दै आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले योजनालाई रोकेका हुन् ।
मन्त्री योगेश भट्टराईले राखेको छलफलमा एक महिनाका लागि गुरुयोजनालाई सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गर्नका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन पनि गरेका छन्। मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख प्रदिप कोइराला योजना र प्रशासन महाशाखा प्रमुख कमल प्रसाद भट्टाई र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमसम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
छलफलपछि बोल्ने क्रममा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले छलफलमा नयाँ सूचना प्राप्त भएको बताउँदै उठेका आवाजहरुलाई गुरु योजनामा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। गुरु योजनाको मुख्य लक्ष्य भनेकै मूर्त र अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्नु रहेको छ । मन्त्री भट्टराईले भने,’पशुपतिनाथ, लुम्बिनी र जनकपुरको जानकी मन्दिरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा विकास गरिने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ। परिषदको नयाँ नेतृत्वको बारेमा छलफल गरिने छ। यसका बारेमा छिट्टै निर्णय हुन्छ।’
त्यस्तै सांसद गगनकुमार थापाले आफू स्थानीय जनप्रतिनिध भएर पनि पशुपति क्षेत्र विकासको कोषले अघि सारेका योजनाहरुमा कुनै जानकारी नदिएको आरोप लगाए। उनले भने,‘सबै क्षेत्रका समस्याहरुलाई समावेश गरेर समस्या हल गरिनुपर्छ। सय वर्षे गुरु योजना अनुसार स्थानीयलाई हटाउने हो भने पशुपति क्षेत्रको धार्मिक, साँस्कृतिक पक्ष नै लोप हुन्छ। तत्काललाई सय वर्ष गुरु योजना रोकौं। र लोप हुने अवस्थामा पुगेका सम्पदाहरुको पुनः निर्माण सुरु गरौं।’
प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले भने,’पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरुले हामी पात सम्झे र यत्रो योजनामा हामीालाई सम्झेन, ६ सय वर्ष पशुपतिको सभ्यतालाई गुरु योजनाको नाममा सिध्याउने खेल भएको छ, यसलाई समर्थन गर्न सकिदैन र कोषको यो टिमको काम छैन मन्त्रीज्युले हटाउनुपर्छ ।’
समितिलाई एक महिनाभित्र सरोकारवाला, स्थानीय, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ एवं इतिहासविद् र संस्कृतिविद्हरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। गत पुस १९ गते कोषको बैठकले पारित गरेको गुरुयोजनामा पशुपति क्षेत्रभित्रका पुराना बस्तीहरु उठाउनेसम्मको योजना समेटिएपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
