काठमाडौं, २४ साउन । भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्या अर्याल गत फागुन ५ गते व्यक्तिले कब्जा गरेका सरकारी जग्गामा होर्डिङ बोर्ड राख्न मैदानमा उत्रिइन् । मालपोत र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका अधिकारीहरुलाई अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुल (ओपिएस)ले कब्जागरी उपभोग गरिरहेको कित्ता नम्बर १० को १ रोपनी एक आना जग्गामा नेपाल सरकारको जनाउने होर्डिङ बोर्ड बनाउँन निर्देशन दिएर उनी मैदानमा गएकी थिइन् ।
तर, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन् प्रमुख गोविन्द अधिकारी, नापी प्रमुख अशोक भुसाल र वडा कार्यालय २९ का कर्मचारीको मिलेमतोमा स्कुलले कब्जा गरेको कित्ता १० जग्गाको क्षेत्रफल १ रोपनी १ आना खुल्ने होर्डिङ बोर्ड नभइ स्थानीयको संरक्षणमा रहेको सँगैको कित्ता नम्बर ९ को क्षेत्रफल १४ आना २ दाम जग्गा नेपाल सरकारको हो’ भन्ने उल्लेख भएको होर्डिङ बोर्ड तयार पारेर लगेपछि अक्सिडेन्टल स्कुलमा होर्डिङ बोर्ड गाड्न गएकी मन्त्री अर्याल त्यहाँ नराखी बाल उद्यान रहेको सरकारी जग्गामा गाडेर फिर्किएकी थिइन् ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले स्कुलले कब्जा गरेको कित्ता नम्बर १० को १७ आना जग्गमा आफू होर्डिङ बोर्ड राख्ने भनेर गएको तर कर्मचारीको बदमासीले ९ नम्बर कित्ताको सरकारी जग्गामा गाडेर फर्किएको बताइन् । ओपिएसमा गाड्नका लागि होर्डिङ बोर्ड बनाउँन निर्देशन दिइसकको भन्दै मन्त्री अर्यालले दुई÷तीन दिनभित्र नै स्कुलले कब्जा गरेको उक्त जग्गामा सरकारी होर्डिङ बोर्ड राखिने स्पष्ट पारिन् । मन्त्रीले होर्डिङ बोर्ड राखेको सरकारी जग्गासँगै रहेको कित्ता नम्बर १८२ को चार आना सरकारी जग्गा हरिप्रसाद गिरीको नाममा रहेको र उक्त जग्गा पनि स्कुलले नै प्रयोग गरिरहेको छ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलले कब्जा गरेर बनाएको संरचना भत्क्याउने तयारी रहेको बताए । स्कुलले सरकारी जग्गामा भवनलगायतका संरचना बनाएको भनेर उजुरी परेको बताउँदै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ती संरचना छिट्टै हटाइने उनको भनाइ छ । आवश्यक परे स्कुलका सञ्चालकविरुद्ध सरकारी ठगीमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले स्पष्ट पारे ।
यता आलोकनगरको १७ रोपनी सरकारी जग्गामा होर्डिङ बोर्ड गाड्न गएकी मन्त्री अर्याल कर्मचारीको बद्मासीका कारण १० रोपनी ८ आना जग्गा उल्लेख भएको होर्डिङ गाडेर फर्किएको खुल्न आएको छ । उनले वडा नम्बर ३१ को कित्ता नम्बर २७६, ३७५, २८६ र २८८ को क्षेत्रफल १० रोपनी ८ आना जग्गा नेपाल सरकारको हो भन्ने होर्डिङ बोर्ड राखेपनि सँगैरहेको कित्ता नम्बर ३९१ र ३९२ को सरकारी जग्गा उक्त होर्डिङ बोर्डमा उल्लेख छैन । मन्त्रालयको रेकर्डमा भने कित्ता नम्बर ३९१ को क्षेत्रफल ७ आना १ पैसा र कित्ता नम्बर ३९२ को क्षेत्रफल ५ रोपनी ४ आना २ पैसा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको उल्लेख छ ।
उक्त जग्गा २०५७ साउन १६ गते टिम्बुरबोटे शहीद स्मृति पार्कलाई भोगाधिकारमा दिएको प्रदेश सभा सांसद गणेश दुलालले जनाए । उनका अनुसार अलोकनगरका ती सरकारी जग्गामा व्यक्तिको घरसमेत बनेकाले नापीका कर्मचारीहरु बद्मासी गरेको बताए । नापी कार्यालय प्रमुख भुसाललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाएर सोध्दा मात्र ती घरहरु सरकारी जग्गामा रहेको बताएको सांसद दुलालको भनाइ छ ।
