काठमाडौं, साउन ३२ । कोरोना संक्रमणका कारण जटिल बिरामी परेकालाई प्रयोग गर्ने रेमडिसिभिरको कालोबजारी मौलाएपछि औषधि व्यवस्था विभागले तीन भारतीय कम्पनीलाई इन्जेक्सन खरिद गरी ल्याउन स्वीकृति दिएको छ ।
विभागले भारतीय कम्पनी सिप्ला क्लेम, हिटेरो र माइलानलाई इन्जेक्सन ल्याउन शुक्रबार स्वीकृति दिएको जनाएको छ । थप कम्पनीलाई स्वीकृत दिने विषयमा छलफल भइरहेको विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले जानकारी दिए । ‘हामी फाइल अध्ययन गर्दै छौं, त्यसपछि बाँकी कतिलाई स्वीकृति दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछौं’ –उनको भनाइ छ ।
कालोबजारी बढ्दा समेत अनुगमन गरी कारबाही गर्न नसकेको सरकारले अन्ततः गम्भीर संकट टार्न भन्दै वैधानिक तीन कम्पनीलाई स्वीकृत दिएको हो । परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार रेमडिसिभिर ल्याउन अनुमति दिने बताउँदै ढकालले भन्नुभयो– ‘अब केही दिनमै सो इन्जेक्सन नेपालमा प्रयोग हुनेछ ।’ सरकारमाथि चौतर्फी दबाब आएपछि विभागले औषधि ल्याउने स्वीकृति दिएको हो ।
कोरोना संक्रमितका लागि अति प्रभावकारी मानिएको सो इन्जेक्सन नपाउँदा आईसीयू र भेन्टिलेटरमा उपचार गरिरहेका बिरामीको मृत्युदर बढ्न थालेको थियो । इन्जेक्सन नेपाल भित्रिएपछि पहुँचवाला बिमारीले प्रयोग गर्ने बाटो खुला हुनेछ । नेपालमा सो इन्जेक्सन प्रयोग गर्न नपाउँदा हुनेखानेले विभिन्न एजेन्टमार्फत बढी मूल्यमा खरिद गरी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सो इन्जेक्सन एक डोजको करिब ९ हजार रुपियाँ पर्ने अनुमान गरिएको छ । विशेष गरी भारतीय नाका हुँदै प्रमुख शहरदेखि राजधानीसम्म अवैध रुपमा भित्रिएको रेमडिसिभिरको कहाँबाट कसले ल्यायो भन्ने विषयमा सरकारले अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
भारतमा ६ हजार रुपियाँ तिरेर नेपाल भित्र्याएको सो इन्जेन्सन अति गम्भीर बिरामीले प्रतिडोज ४० देखि ५० हजार रुपियाँ खर्चेर प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
केही दिनभित्र नेपाल आएपछि एक डोजको करिब ९ हजारसम्म पुग्ने औषधि आयातकर्ताले जनाएका छन् ।विभागले कतिमा बिक्री गर्ने भन्ने विषयमा मूल्य तय गरेको छैन । महानिर्देशक ढकालले आपत्काल टार्न नेपाल ल्याउन लागिएको रेमडिसिभिरको यति मूल्य पर्छ भन्ने निक्र्यौल गर्न नसकिने बताए ।
‘स्वीकृत पाएका कम्पनीले ६ हजार ४ सय, ७ हजार ५ सय र ८ हजार रुपियाँसम्मको मूल्य तय गरेका छन्, नेपाल आइपुग्दा त्यसको मूल्य कति पर्छ भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी छ’ –महानिर्देशक ढकालको भनाइ रहेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
