काठमाडौं, भदौ १ । सर्वोच्च अदालतले पीसीआर नगरेको कारण देखाएर स्वास्थ्य उपचार इन्कार नगर्न र विरामी नफर्काउन आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायत निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
विरगञ्जका विभिन्न अस्पतालमा चहार्दाचहार्दै उपचार नपाई एकपछि अर्को मृत्युवरणका घटनाको दृष्टान्तसहित अधिवक्ता सुनिकुमार पटेलले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाईकै क्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सरकारका जिम्मेबार निकाय र अस्पतालहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
