काठमाडौं, २ भाद्र । नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना र महाकाली नदीमा मोटर गुड्ने पुल निर्माणबारे छलफल भएको छ । दुई देशबीच लामो समययता अगाडि बढ्न नसकेको परियोजनाबारे हिजो संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको बैठकमा छलफल भएको हो ।
इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार हिजोको छलफलमा पञ्चेश्वर परियोजना पनि विषयमा परेको थियो । कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित पञ्चेश्वर र महाकाली पुल छलफलको एजेन्डा बन्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । यो आफैमा अर्को आइसब्रेक हो ।
सन् १९९६ मा महाकाली सन्धी भएपछि छ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपीआर बनाइसक्ने भनिएपछि अझैसम्म बन्न सकेको छैन । नेपालले परियोजना निर्माण भइसक्नुपर्नेमा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । पञ्चेश्वर परियोजना नेपाल र भारतबीचको बैठकको एजेन्डा नै बन्न छाडेको छ ।
महाकाली नदीमा संयुक्त डिपिआरका आधारमा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण गरिने सन्धीमा उल्लेख छ । जसमा विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढी निन्त्रणलगायतका विषय उल्लेख छन् । उत्पादित विद्युत बराबर बाँड्ने सहमति भएको थियो ।
नेपाल र भारतबीच कालापानी क्षेत्रको भुमिमा विवाद भइरहँदा त्यस क्षेत्रको नदी महाकाली सन्धीसँग सम्बन्धित परियोजनाबारे छलफल हुनुले सहमतिको नयाँ ढोका खुल्ने सम्भावना देखिएको छ ।
यसैगरी, हिजो संयुक्त संयन्त्रमा विवकास परियोजनाको कार्यप्रगतिबारे औपचारिक छलफल भएको थियो । भिडियो कन्फरेन्समार्फत् आज दुई पक्षबीच परियोजनाको कार्यप्रगतिबारे छलफल भएको बताइएको छ । दुई देशबीच चार महिनाको औपचारिक संवादहीनताको अवस्थामा आइसब्रेक भएलगत्तै समिक्षा बैठक हुनुले नयाँ माहोल सृजना भएको छ । यसअघि १५ अगष्टमा भारतको ७४ औं स्वतन्त्रता दिवस पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच ११ मिनेट टेलिफोन संवाद भएको थियो ।
नेपाल भारत संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको हिजोको बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकरदार बैरागी र भारतका तर्फबाट राजदूत विनय मोहन क्वात्रा सहभागी थिए । छलफलमा दुई पक्षले भारतीय सहयोगमा अगाडि बढिरहेका विकास परियोजनाको समिक्षा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतीय राजदुतावासका अनुसार बैठकमा भारत सरकारले प्रतिवद्धता गरेको ५० हजारमध्ये ४६ हजार ३ सय १ भुकम्पपीडितका लागि गोरखा र नुवाकोटमा घर निर्माण भइसकेको, मोतीहारी अमलेखगञ्ज अन्तरसीमा पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आइसकेको, वीराटनगरस्थित संयुक्त सीमा चेकपोष्ट निर्माण भइसकेको विषयमा छलफल भएको थियो । दुई देशबीचको अनुगमन संयन्त्र सन् २०१६ मा स्थापना भएको हो ।
