काठमाडौँ, २ भदौ: सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनलाई अधिकार सुम्पेको छ । भदौ १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्क्रमण रोग ऐन, २०२० बमोजिम कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएको हो ।
सम्बन्धित जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्र लागू हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र सोको निमित्त आवश्यकता अनुरुप स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गरी अधिकार सुम्पने निर्णय भएको छ ।
जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिबाट कोभिड–१९ को सङ्क्रमण जोखिमको विश्लेषण गरी सङ्क्रमण जोखिमको अवस्थाका आधारमा संक्रमण ऐन बमोजिम जिल्लाभर वा जिल्लाको कुनै भागमा यस्तो अधिकार प्रयोग हुनेछ । मन्त्रिपरिषषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा उपचारको प्रभावकारिताका लागि स्थानीय प्रशासनलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको बताए ।
उनका अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा त्यस्ता स्थान भित्रका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय न्यूनतम मात्रामा कर्मचारी उपस्थित गराई कार्यालय सञ्चालन गर्ने र सो बाहेकका अन्य कर्मचारीलाई सुरक्षित रुपमा घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने तोकिएका कार्यहरु गर्ने ‘वर्क फ्रम होम’ व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउनेछ ।
सार्वजनिक आवागमन, पेसा व्यवसाय सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा आवतजावत, सबै प्रकारका बैठक, सेमिनार, गोष्ठी, तालीम, सम्मेलन, धार्मिक तथा समामाजिक क्रियाकलापलगायत विषयमा यसपूर्वका आदेशहरुद्धारा गरिएका व्यवस्था र जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षाका मापदण्ड क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशनसम्बन्धी मापदण्ड, कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङसम्बन्धी मापदण्ड तथा अन्य व्यवस्था कोभिड–१९ सङ्क्रमण, रोगथाम, नियन्त्रण, र उपचारको सम्बन्धमा सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिमका आदेशको अङ्ग भएकाले त्यस्ता सबै आदेश, मापदण्ड तथा व्यवस्थाको पालना गर्ने गराउने कार्य कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) र सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायले प्रभावकारी रुपमा गर्ने गराउनेछन् । सीसीएमसी र सम्बन्धित मन्त्रालयले सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र सो व्यवस्थाको प्रतिकूल काम कारवाही भएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानून बमोजिम तत्काल कारवाही गर्ने जनाइएको छ ।-रासस
