डा. सागर कुमार राजभण्डारीले सरकारले तोकेको भन्दा बढि पिसिआर परीक्षण शुल्क लिने निजी अस्पतालहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । पत्रकार धमलाले सरकारले कारबाही गर्न सक्छ, निजी अस्पताललाई ? स्वास्थ्यमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्,हिम्मत राख्नुपर्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा यस्ता कामहरू बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । अब यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । कतिपय ठुला भनौँदा अस्पतालहरूले सरकारी अस्पताल र अन्य अस्पतालको पि.सि.आर परीक्षणको मान्यता पनि दिएको छैन । त्यसकारण उनीहरूले ९,००० रुपियाँसम्म लिएको जानकारीमा आएको छ । प्रस्तुत छ डा. राजभण्डारीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
पि.सि.आरको कुरा गर्दाखेरि तपाईहरूले एकदमै बढी शुल्क लिन थाल्नुभयो, हो ?
शुल्क त सरकारी संस्थामा लाग्दैन । प्राइभेट अस्पतालका डाक्टरहरूले भनेकोजस्तो लाग्छ । मैले त भनेको छैन ।
तपाईहरूले निःशुल्क गरिरहनुभएको छ ?
हामीकहाँ कुनै पनि शुल्क लाग्दैन् ।
तर किन प्राइभेट अस्पतालहरूले बढी लिए ?
सरकारले तोकिएको भन्दा बढी लिनु भनेको छैन । लिएको छ भने तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
सरकारले कारबाही गर्न सक्छ, निजी अस्पताललाई ? स्वास्थ्यमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्छ ?
हिम्मत राख्नुपर्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा यस्ता कामहरू बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । अब यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । कतिपय ठुला भनौँदा अस्पतालहरूले सरकारी अस्पताल र अन्य अस्पतालको पि.सि.आर परीक्षणको मान्यता पनि दिएको छैन । त्यसकारण उनीहरूले ९,००० रुपियाँसम्म लिएको जानकारीमा आएको छ ।
५०,००० भन्दा बढी लिन्छन् भन्ने खबर आएको छ ? ३५,००० भन्दा बढी लिएको मसँग प्रमाण छ ?
यस्तो अवस्थामा तपाई÷हामी सबै मिलेर यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यिनीहरूलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा कसले कति लिन्छन्, तपाईलाई थाहा छ । नेपाल क्यान्सरले ७५०० लिएको छ । मेडिसिटिले ६००० लिएको छ । पाटनले ५५०० भन्दा बढी लिएको छ । वीरले पनि ५५०० लिएको छ । टिचिङले पनि ५५०० लिएको छ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा मौकाको फाइदा लिनुहुँदैन । यो एकदमै पापको कार्यहरू गरिरहनुभएको छ । सरकारले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्छ । यदि त्यस्ता अप्ठ्याराहरू छन् भने सरकारलाई भन्नुपर्छ । प्राइभेटमा मूल्य समायोजन गरेर जनतालाई न्यायोचित रूपमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ ।
मूल्यको कुरा गर्दाखेरि प्राइभेटले कतिसम्म लिन सक्छ ? मापदण्ड के हो ?
मापदण्डभन्दा पनि सबैभन्दा पहिले नेपालको प्राइभेट अस्पतालहरूको मापदण्ड खासै केही छैन । पिपिको नाममा, करको नाममा थुप्रै उठाएको छ । त्यसको खासमा निगरानी कहीँबाट हुन सकेको छैन । लुकेको लुकेकै छ । खासमा यसमा मापदण्ड बनाउनुपर्छ । केन्द्रिय प्रयोगशालाले मापदण्ड बनाएको छ । त्यही मापदण्डअनुसार उहाँहरूले पालना गर्नुपर्छ । जसले गर्नुुहुन्न, उहाँहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
त्यसोभए तपाईले निःशुल्क गरिरहनुभएको छ, टेकुमा सबैले गर्न सक्दैनन् । समस्या छ नि ?
सबैले गर्न सक्छन् । टेकु भनेको सरकारी अस्पताल हो । हरेक दिन मकहाँ हजारौँ मान्छेहरू लाइन बसिरहेका हुन्छन् । बिहान काम गरेर बेलुकी के खाऊँ भन्ने मान्छेहरू आइरहेका छन् । जसका लक्षणहरू देखिएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू आइराख्नुभएको छ । हजारौँ मान्छेहरू आइराख्नुभएको छ । उहाँहरूको निःशुल्क रूपमा उपचार भईरहेको छ ।
एकदिनमा कति हजार मान्छेहरूले सेवा लिन सक्छन्, टेकुमा ?
हाम्रो क्षमताअनुसार दिनको ३०० देखि ४०० सम्म हामीले गरिरहेका छौँ ।
अन्य मान्छेहरूले कहाँ गर्ने ?
सरकारले अहिले अरू थुप्रै अस्पतालहरूलाई गर्न दिएको छ । केन्द्रिय प्रयोगशालामा पनि उपचार हुन्छ । त्यसपछि वीर, पाटन, प्रहरी अस्पताल, ए.पी.एफ अस्पताल लगायत थुप्र्रै प्राइभेट ल्याबहरूमा हुन्छ । मान्छेलाई जहाँ पायक पर्छ, जसले पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ, जो त्यसरी लाइनमा बस्न चाहनुहुन्न, त्यस्ता व्यक्तिहरूले पैसा तिरेर निजी अस्पतालमा उपचार पाउँछन् ।
जनजीवन अस्तव्यस्त छ । रोकथाम र नियन्त्रणको लागि कसले कहाँबाट के गर्नुपर्छ ?
अहिलेसम्म सबै क्षेत्रबाट राम्रो समन्वय हुन सकेको छैन । सरकारको सबै लेभलबाट समन्वय राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ । यो काम तेरो नभनिकन हामी सबै मिलेर यस्तो प्रकारको विषम परिस्थितिमा समन्वय गर्नुपर्छ । यसमा कोर्डिनेशनको एकदमै जरुरत हुन्छ ।
