डा. केदार नरसिंह केसीले कोभिड नियन्त्रणमा वर्तमान सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा जे जति काम र प्रगति भएका छन ती सबै चिकित्सकहरुको कारणले सम्भव भएको उनको तर्क छ । प्रस्तुत छ डा. केसीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कोरोनाको रोकथाममा सरकार कत्तिको सफल भएको छ ? चिकित्सकहरूले काम गरिरहेका छन् कि छैनन् ?अस्पतालहरूमा विरामीहरूको भीडभाड कत्तिको छ ? उपचार भएको छ कि छैन ?
अहिलेसम्म जे जति काम, प्रगति भएको छ, त्यो सबै चिकित्सकहरूको कारणले गर्दा नै भएको हो । नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरू जीवन समर्पण गरेर लागेका छन् । कोभिड १९ बाट पीडित जनताको सेवा गर्दै आफुलाई संक्रमित गरेर पनि त्यस क्षेत्रमा समर्पण गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले सहयोग नगरेको भए देशमा के हालत हुन्थ्यो । नेपाल सरकारले कोभिड १९ को बेलामा सुरुमै काम सुरु गर्न सकेन । कोभिड उताबाट उडेर नेपाल आउन सक्दैन भन्ने भावना भयो । यो दुईतिहाईको सरकार कोभिड नियन्त्रणमा पूर्ण असफल भएको भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ हिजो, मैले जति काम कसले गरेको छ ? कोरोनाको औषधी त बेसार पानी, प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया आईसक्यो । उहाँले व्याख्या पनि गर्नुभएको छ । के भन्नुहुन्छ ?
बेसार पानी खाने त ठिकै होला । भाइरस इन्फेक्सन हुँदाखेरि फ्ल्युड बढी खानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पहिलादेखि नै भनेका हौँ । अहिले मेडिसिन नै उपचारको विधि नभईसकेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा हो । बेसार पानी खाए हुने भनेर कति सजिलो उत्तर, कति गफ दिन सक्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भने त्यसलाई म प्रतिवाद गर्न चाहन्न ।
तपाईको अस्पतालमा कोरोना विरामीको उपचार भईरहेको छ ?
हामीकहाँ दिनमा कोरोनाको विरामी २/३ जना उपचार भईरहेको छ । हामी पहिला सरकारलाई सूचित गर्छौँ । त्यसपछि सरकारले तोकेको ठाउँमा पठाउँछौँ । हामीकहाँ नै बस्ने इच्छा गरे भने आइसोलेसनमा व्यवस्थित रूपले राखेका छौँ । काठमाडौँ भ्यालीभित्र कतिओटा आइसोलेसन बेड चाहिने हो, भन्ने बेलामा १०००० आइसालेसन बेड चाहिन्छ, भन्छ सरकार, भाषण गर्छ, टि.भी. मा प्रवक्ता त्यही भन्छ, २ ओटा आइसोलेसन बेड नपाउने अवस्था छ । भेन्टिलेटर १००० मैले व्यवस्था गरेको छु भन्छ, यहाँ भेन्टिलेटर २ ओटा पनि हस्पिटलमा थपिएको अवस्था छैन । त्यसकारण यस्तो अव्यवस्थित अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्रालय गएको छ । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्रालयलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री भएर स्वास्थ्यमन्त्रालयसँग पुग्दो समन्वय गरेनन् ।
समस्या विश्वभरि नै छ । नेपालमा मात्रै होइन । तर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि निजी अस्पताल महंगो भयो, पि.सि.आर टेस्टमा पनि । तपाईहरू मापदण्डमा नजाने ?
पि.सी.आर प्राइभेट सेक्टरमा दिने होइन । सरकारले ग्यारेन्टीमा नेपालको संविधान, २०७२ ले उल्लेख गरिसकेपछि यसलाई सरकारले हेर्न पर्ने हो कि होइन ? प्राइभेट सेक्टरमा जसरी दियो, सरकारले, त्यसले भोली विकृति ल्याउन पनि सक्छ । सरकारले नीति बनाइदिनुपर्छ । त्यो नीतिभित्र सबै प्रवेश गर्नुपर्छ ।
त्यसोभए पि.सी.आर टेस्ट निजी अस्पताललाई दिनुहुँदैन ?
सरकारले लगभग सबै स्वास्थ्य सेवा सरकारको काम हो, जनताले पैसा तिर्ने होइन । संविधानमा उल्लेख छ । २०७२ को संविधानमा स्वास्थ्य मौलिक अधिकार भनेको छ कि छैन ?
अब हाम्रो देशमा बनेर के गर्नु, व्यवहारमा तपाईहरूले पनि लागू गर्नुभएको छैन ।
¥यापिड टेस्ट बन्द गर भनेर बौद्धिक लेभलका मान्छेहरूले हजारौँ चोटी भन्दा जब ¥यापिड टेस्टको किट सकियो, बल्ल सरकारले भन्यो, ¥यापिड टेस्ट नगर भनेर । १० ओटा हस्पिटलको बीचमा हामी एउटा कोभिड हस्पिटल बनाउन तयार छौँ तर सरकारले त्यो सुन्नेवाला छैन । सबै समाप्त भएपछि मात्र सरकारले ओहो भन्छ । सरकारको कारणले हामी यस्तो भद्रगोलमा पुगेका छौँ ।
डा. गोविन्द के.सी. फेरि पनि अनशनमा बस्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? यतिखेर उहाँ प्रहरी घेरामा हुनुहुन्छ । तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
शेरबहादुर देउवाले जानेर हो कि नजानेर हो, एकचोटी बोल्नुभएको थियो, यो शासनप्रणाली आएपछि रुन पनि पाइँदैन भनेर । म अहिले त्यही सम्झिन पो लागेको छु । गोविन्द के.सी. जस्तोले कर्णालीमा गएर स्वास्थ्य सेवा दिन्छु भन्दा औषधीको सहयोग हामी गर्छौँ भन्नुपर्ने ठाउँमा उपचार गर्ने ठाउँमा पुलिस लगाएर घटिया सोचको शासन चाहिएन ।
उहाँले फेरि पनि म सत्याग्रह गर्छु भन्नुभएको छ नि त । सत्याग्रहको बेला हो र अहिले ? अहिले कोरोना रोकथाम गर्न पो लाग्नुपर्छ, होइन ?
म उपचार गर्न गाउँ गाउँ, बस्ती बस्ती जान्छु भन्ने मान्छेलाई तँ उपचार गर्न पाउँदैनस् भन्दा सत्याग्रह गर्नु बाहेक अरू उपाय के छ ? सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिहरू छन् । यो उहाँको अधिकार हो । आमरण अनशन बस्न पाउनु उहाँको अधिकार भएको हुनाले उहाँले चाहनुभयो भने परिवर्तन आउँछ ।
