सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पार्टीका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले जनताको भावनालाई कहिल्यैपनि निराश नपार्ने विश्वास दिलाएका छन् । बिहीबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्,आज पनि दुबै अध्यक्षको बीचमा कार्यकर्ता, दोस्रो तहका नेताहरूको भावनाप्रति जिम्मेवार भएर पार्टीलाई समझदारीमा महाधिवेशनसम्म लग्ने गरी उहाँहरूबीचमा सहमति भएको छ । प्रस्तुत छ नेता पौडेलसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध तथा विवादको आरोप-प्रत्यारोप अन्त्य भयो, अब कुरा मिल्यो ?
करिब करिब अहिले महाधिवेशनमा जाने गरी हालको निम्ति तत्काल पार्टीका समस्याहरू हल गर्न कार्यदलले दिएको मान्यतामा जाने गरी यो पार्टीको आन्तरिक समस्या व्यवस्थापन भएको कुरा यहाँ मार्फत आदरणीय जनसमुदायमा प्रस्ट गर्छौँ ।
त्यसोभए प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचमा कुरा मिल्यो ?
कुनै पनि हालतमा यो पार्टी फुट्दैन । दुई अध्यक्षको बीचमा समझदारीको पहल गर्छौँ । यो जनताको पार्टी हो र जनताको लागि खोलिएको पार्टी हो । त्यसैले जनताको भावनालाई दुबै अध्यक्षले कहिले पनि निराश पार्नुहुन्न । आज पनि दुबै अध्यक्षको बीचमा कार्यकर्ता, दोस्रो तहका नेताहरूको भावनाप्रति जिम्मेवार भएर पार्टीलाई समझदारीमा महाधिवेशनसम्म लग्ने गरी उहाँहरूबीचमा सहमति भएको छ ।
अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा तपाईका कुराहरू त्यहाँ आउलान् । नेताहरूले कुरा राख्नुहोला । प्रस्ताव त तपाईहरूले हातमा पारिसक्नुभयो ?
हामी सबै साथीहरूले ईमेलमार्फत प्रस्ताव पाएका छौँ । त्यो प्रस्ताव पाउने साथीहरूले कुरा राख्नुहुनेछ । प्रस्ताव पारित भईसकेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । कार्यान्वयनको पक्षमा गईसकेपछि पार्टी र सरकारले विवादको सहमति अलिकति विपत्तिमा अल्झेको थियो, त्यसमा सरकार र पार्टी गतिशीलतामा अगाडि बढ्छ ।
प्रस्तावमा के के छन् ? जस्तो प्रचण्डलाई के के अधिकार दिईएको छ ? प्रधानमन्त्री दुबै पदमा रहने सहमति भएको छ । प्रचण्डले पार्टी कसरी चलाउने ?
प्रस्तावमा ५ देखि ७ ओटा कुरा उल्लेख गरिएको छ । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारका काम कारबाहीहरूलाई सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाउने, पार्टीलाई गतिशील बनाउने, सक्रियताको साथ पार्टीको गतिविधिलाई चलाउने प्रतिबद्धताका साथ लैजाने कुरा आएको छ । त्यसकारण दुई अध्यक्षहरूको कार्यविभाजनको उल्लेख गरिएको छ । त्यसका साथसाथै अहिलेको यो कोभिडको नियन्त्रण कसरी गर्ने, बाढीपहिरोबाट परेका समस्याहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, पार्टी पद्धति कसरी चलाउने, कुटनीतिक सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने, पार्टीको समीक्षा गरेर कसरी अगाडि बढ्ने, विधि र प्रणालीमा पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने, यी कुराहरूको बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले मसँग प्रस्ट रूपमा भन्नुभएको छ, मुख्यमन्त्रीहरूलाई हटाइदैँन । उहाँहरूलाई ५ वर्षको लागि जनताले जनादेश दिएको हो । ५ वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर । तपाई के भन्नुहुन्छ ?
उहाँले त्यहाँ करिब करिब यही आशय व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिवेदनमा आवश्यक थपघट हुन्छ । सबै पार्टीका साथीहरूको सुझाव, सचिवालयका साथीहरूको पनि सुझाव, सम्बन्धित पात्र र जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका व्यक्तिहरूको सुझाव लिएर प्रधानमन्त्रीज्युले यसको बारेमा थप निर्णय लिनुहुन्छ ।
माधवकुमार नेपालले एक व्यक्ति, एक पदको जिम्मेवारी भनेर उत्थान गर्नुभएको थियो । त्यो त कही पनि उल्लेख भएन नि, प्रतिवेदनमा ?
सैद्धान्तिक रूपमा त्यसमा अहिले २ अध्यक्षको बीचमा सहमति भएको छ । विधिगत रूपमा त्यो कुरा ठीक छ । त्यसमा विस्तारै विस्तारै कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियातिर हामी जान्छौँ ।
तर माधवकुमार नेपालको मुद्दा ओझेलमा परेको छ, पार्टीभित्र ?
उहाँ पार्टीभित्र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको व्यक्ति हो । उहाँको ठुला नेतृत्व रहेको थियो, यो पार्टीको निम्ति । त्यसैले कुनै पनि नेताको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने काम पार्टीभित्र हुँदैन ।
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लिएर जाने कुरा कहाँ पुग्यो ?
मलाई जहाँसम्म लाग्छ, पार्टीको पनि विभिन्न कारणहरू हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीज्युले पार्टीले गरेको निर्णयलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ । पार्टीको निर्णय अहिलेकै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुरूप नै कसैले पनि पार्टीको विधान मान्ने कुरामा सार्वभौमिकताको हिसाबले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ ।
त्यसो भए वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्नुहुन्छ ? मन्त्री बन्ने सम्भावना छ कि छैन ? उहाँ त अर्थमन्त्री बन्ने हल्ला छ ?
मन्त्रीको कुरा त म भन्न सक्दिनँ । तर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि राष्ट्रिय सभाको सदस्य उहाँ बन्नुहुन्छ । मन्त्रीको कुरा त परिस्थिति कता जान्छ, के हुन्छ ? भन्न सकिदैँन ।
चुनाव हारेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सकिदैँन, नेपालको संविधानले त्यही भनेको छ ?
मैले पनि त्यही भनेको । कानुनले के भन्छ, हामीले बनाएको संविधानले के भन्छ, त्यसको धारा, उपधाराहरूले के आशय व्यक्त गर्छ ? त्यो कुरालाई आधार मानेर जान्छ । उहाँ संसद चलिरहेको बेलामा निर्वाचनमा पराजित हुनुभएकोलाई प्रतिनिधि सभामा संंविधानको नियमावलीले मन्त्री हुने कुरालाई अवरोध गर्छ । सभामा भएको व्यक्ति हुन पाउने कि नपाउने भनेर भनिएको छैन । यो अलि बहसको विषय भएको मन्त्रीको बारेमा के हुन्छ, भन्न सकिदैँन ।
