काठमाडौं, २५ भाद्र । कुलमान घिसिङको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्यकाल अब पाँच दिन मात्र बाँकी छ । यो अवधिभित्र सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबारे कुनै निर्णय लिने छाँटकाँट देखिदैन । यो हप्ता मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने टुंगो छैन । भोलिबाट नेकपा स्थायी कमिटी बैठक शुरु हुने भएकाले केही दिन क्याबनेट नबस्ने सम्भावना देखिएको छ ।
सरकारले यो हप्ता लिनुपर्ने धेरै राजनीतिक नियुक्तिका निर्णयहरु थाती राखेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रणनीति पनि हुनुपर्छ । भाद्रमा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको मात्र नभई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको सेवावधि पनि सकिदैछ । प्राधिकरण क्याबिनेटले र संवैधानिक आयोग भएकाले अख्तियारको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्ने हुन्छ । अख्तियारमा दुई आयुक्तको पद विगत देखिनै खाली छ । सैवैधानिक आयोगमा ४० भन्दा बढी पद अझै रिक्त छन् ।
यसपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल थपिने या नथपिने बारे सर्वत्र चासो छ । कुलमान प्राधिकरणमा लोडसेडिङ हटाएको जसका कारण लोकप्रीय छन् । उनको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरु देखिएका छन् । तर, त्यो ओलीले रुचाएका छैनन् ।
घिसिङलाई अर्को चार वर्ष पनि जिम्मेवारी दिन प्रचण्ड लागिपरेका छन् । उनले पछिल्लो समय ओलीसँगको भेटमा यही विषय उठाइरहेका छन् । वर्षमान पुनले घिसिङलाई नै बनाइने भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । यसमा पनि प्रचण्डको चाहना देखिएको छ । तर, ओली कुनै हालतमा अर्को कार्यकाल नबनाउने पक्षमा देखिएका छन् । त्यसैले उनले यो हप्ता क्याबिनेट नै डाकेनन् । बैठक नडाकेपछि निर्णय लिनुनपर्ने भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा घिसिङ स्वतः पदमा नरहने र केही समय निमिक्तमार्फत् काम लगाउने पनि हुनसक्छ । त्यसपछि विस्तारै माहोल हेरेर नयाँ नियुक्तिमा जानसक्ने सम्भावना पनि छ ।
यत्रो लोकप्रीयता कमाएपनि घिसिङसँग बालुवाटार किन खुशी भएन ? यो चासोको विषय बनेको छ । उनले प्राधिकरणमा भएका कामको सम्पूर्ण जस आफै लिन सफल भएको विषय पनि रहेको छ । यद्यपि, उनले ओली र वर्षमान पुनलाई पनि कार्यप्रगतिको जस दिनेगरी सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । यो ओली रिझाउने शैली हुनसक्छ । तर, ओली उनीप्रति खुशी हुन सकेनन् । नत्र क्याबिनेट डाकेर नियुक्ति दिइसक्थे ।
अब २९ भाद्रबाट प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ घर जाने निश्चितप्रायः भएको छ । उनी २९ भदौ २०७३ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला पनि प्रचण्डकै जोडबलमा नियुक्ति दिइएको थियो । जर्नादन शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा घिसिङको नियुक्ति भएको थियो ।
