सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद टुँग्गिएको विश्वास दिलाएका छन् । र, महाधिवेशनको दिशातिर अघि बढेको उनको भनाई छ । आज (शनिबार) विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता रिमालले कार्यदलले अघि सारेको प्रतिवेदनका आधारमा नेकपाभित्र भएका समस्याहरूको हल भएको दाबी गरे । उनले भने,‘नेताहरूले हिजोको बैठकमा आत्मसमीक्षा पनि गर्नुभयो ।’ प्रस्तुत छ नेता रिमालसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र देखिएको विवाद विसर्जन भएको छ । पार्टी एक ढिक्का भएर जाने सहमति भएको छ । नेताहरूको बीचमा कुरा मिलेको छ । अब पार्टीमा कुनै पनि बखराहरू आउँदैनन्, आउँदो दिनमा ? सदाको लागि हो कि अल्पकालीन हो यो ?
जुन विवादलाई हामीले सैद्धान्तिक विवाद मानेका थिएनौँ । नेताहरूको बीचमा भएको असमझदारीका कारण उत्पन्न भएको विवाद हो यो । यसलाई झण्डै झण्डै बैठक सुरु भएको ८० दिनमा हामीले टुंगोमा लग्यौँ । विवादलाई अन्त्य गर्नका लागि सहयोगमा रहनुभएका साथीहरूको मेहनत र समझदारीको कारणले गर्दा हामीले विषयहरू टुंग्यायौँ । पहिला हामीले जे जे समझदारी गरेका थियौँ, त्यसमा २ अध्यक्षको बीचमा रहेको असहमति र असझदारीलाई उहाँहरूको बीचमा रहेको कार्य बाँडफाँडको विषयलाई पहिले गरिएका कामहरूलाई अलि बढी व्याख्या गर्ने र आउँदा दिनहरूमा कसरी समस्याहरूलाई हल गर्ने भन्नेबारेमा प्रतिवेदन तयार भयो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा नेकपाभित्र भएका समस्याहरूको हल भएको छ । नेताहरूले हिजोको बैठकमा आत्मसमीक्षा पनि गर्नुभयो । बीचमा १० देखि १२ जना नेताहरूले बोल्नुभएको थियो । उहाँहरूले पनि विभिन्न कोणबाट कुराहरू राख्नुभयो । मेरो बुझाई अब नेकपाभित्रको विवाद टुंगेको छ र हामी महाधिवेशनको दिशातिर अगाडि बढेका छौँ ।
महाधिवेशन आजको आवश्यकता हो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र । तर सम्भव छ र चैत्रमा महाधिवेशन ?
असम्भव के छ र ? असम्भव त केही पनि छैन नि । नेकपा एकीकरण गर्नु नै सम्भव लाग्दैन थियो, पहिलो चरणमा । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको बीचमा गठबन्धन बन्ने नै स्थिति असम्भव थियो नि । झण्डै/झण्डै ३ वर्ष अगाडि स्थानीय तहको चुनाव हुँदाखेरि दुई ओटा मोर्चाबाट हामीले चुनाव लडेका थियौँ । त्यसबेलामा भनाभन, आरोप-प्रत्यारोपहरू थिए । त्यो स्थितिबाट अर्को चुनाव आउने बेलासम्म यस्तो किसिमको गठबन्धन बन्यो कि जुन गठबन्धनले मुलुकमा नयाँ ढंगको कम्युनिष्ट आन्दोलन सिर्जना गरिदियो । त्यो गठबन्धनपछि पनि हामीले मिडियामा सुनेका हौँ । पत्रकार साथीहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो । गठबन्धन चुनाव जित्नको लागि मात्रै हो कि शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाउनको लागि भन्नुभएको थियो । दुईदेखि तीन महिना त त्यहीमात्रै विषय रह्यो नि । सुरुको समयमा पनि यस्ता प्रश्नहरू उठेका थिए । तर २०७५ साल जेठको ३ गते आउँदा नआउँदै नसोचेको तरिकाले दुई ओटा पार्टी एकता भयो, हामी अगाडि बढ्यौँ । एकदमै अकल्पनीय लाग्ने विषयहरू नेकपाले गर्दै आएको छ । नेकपाभित्र आपसी समझदारी हुँदाखेरि महाधिवेशन त कति नै ठुलो कुरा हो र ? आन्तरिक चुनाव, विधि व्यवस्थापनका कुरा हुन् ।
महाधिवेशनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ त वैचारिक विषयमा पनि उत्रिएको नेता हुनुहुन्छ । खरो विचार राख्नुहुन्छ, भएको कुरा प्रष्टसँग राख्नुहुन्छ । अब पार्टी त एकजुट भयो/भयो तर नेतृत्व चयन सर्वसम्मति रूपबाट हुन्छ कि त्यहाँपनि विवाद हुन्छ ?
हामीले एउटा पदावली तय गरेका छौँ । खासगरी अहिले कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि छ–हाम्रो विधि विधान, दस्तावेजहरूमा पनि लेखिएको छ । त्यहाँ महाधिवेशन सहमतिमा सम्पन्न गर्ने भनेका छौँ । त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि–ठुला ठुला, फरक–फरक धारमा अगाडि बढेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको बीचमा अन्र्तघुलन नभएसम्म त्यसमा चुनाव, प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति आउँछ । ५ लाखभन्दा बढी तत्काल एमालेसँग जोडिएका र ३ लाख जति तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग जोडिएका भन्ने हाम्रो आँकलन छ । त्यस बारेमा हाम्रो हिसाबकिताब भएर पार्टी एकीकरण भएको हो । यदि दुई पार्टीको बीचमा भारकै हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने त नेकपा नभएर एउटा पक्षलाई पाखा लगाएर अर्को पक्षले एक्लो राज गर्ने अवस्था हुन जान्छ । एकीकरण जुन उद्देश्यका साथ हामीले गरेका छौँ, एकीकरण वास्तवमा कमजोर हुन जाने स्थिति हुन जान्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि खास अवधिसम्म नेताहरूको बीचमा समझदारीको हिसाबले नै अधिवेशन र विवादको विषयलाई निरूपण गर्नुपर्ने छ । केही केही नेताहरूले कुरा उठाउनुभएको छ । विचारको मामिलामा सहमति के हुन्छ ? विचार र बहस गरेर तर्कको आधारमा जानुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् । ती विषयहरूलाई छलफलको विषय बनाउन सकिन्छ । विचारको मामिलामा बहस गर्न सकिन्छ । विशेषगरी ओटा अध्यक्षलाई नै जिम्मा दिईएको छ । सहमतिको आधारमा योग्य नेताहरूलाई उचित ठाउँ दिएर लिएर जाने भन्ने कुरा हो ।
तर विचारको कुरा गर्दाखेरि मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद आजको आवश्यकता हो कि होइन पार्टीभित्र ? त्यो सम्भव छ कि छैन ?
नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई यो ठाउँमा ल्याउनको लागि मार्गदर्शन कसले गरेको छ, विचारको हिसाबमा भन्दा जनताको बहुदलीय जनवादले गरेको छ । यो त कसैलेपनि अस्वीकार गरेको कुरा होइन । तत्काली माओवादी केन्द्र सुरुमा प्रचण्ड पथमा थियो नि त । त्यो प्रचण्ड पथले पनि एक्काईसौँ शताब्दीमा जनवादको विचार अगाडि लिएर आयो । अनि त्यतिखेर जतिखेर हामी पार्टी एकीकरण गर्दै थियौँ, एकीकरण गर्दाखेरि एमालेले भन्ने गरेर जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले भन्ने गरेको एक्काईसौँ शताब्दीको जनवादको विषयमा धेरै कुराको सामिप्यता छ । दुबैले शान्तिको बाटो अंगिकार गरेका छन् । दुबैले प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेका छन् । संविधान नयाँ आइसकेपछि हामीले ध्वस्त गर्ने भनेको पुरानो राज्यव्यवस्था रहेन, आफँैले बनाएको राज्य रह्यो । यसमा बलियो ढंगले अगाडि जानुपर्छ भनेर स्विकारिएको हो । एकले अर्कालाई आत्मविलय गरायो भन्ने आरोपबाट जोगिनुपर्छ भन्ने संविधानमा रहेको हाम्रो समाजउन्मुख परिवर्तनलाई टिपेर जाने हाम्रो दृष्टिकोण छ । समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद शब्द प्रयोग गरेर हामीले एकताको समयमा नयाँ शब्द चयन गरेका छौँ ।
त्यसो भए अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि माधवकुमार नेपालको असन्तुष्टि फेरि पनि कायम नै रह्यो नि त ? उहाँले त १७ बुँदे धारणा राख्नुभयो । असन्तुष्टि पोख्नुभयो नि त बैठकमा फेरि ?
माधव कमरेडले आफ्ना विषय राख्नुभयो । उहाँले प्रतिवेदन स्वीकार गर्नुभयो । कार्यदललाई धन्यवाद भन्नुभयो । दुई अध्यक्षलाई धन्यवाद भन्नुभयो । सँगसँगै उहाँले यो प्रस्तावमा धेरै कुरा समेटिएर आएको रहेछ, मैले बोल्नुपर्ने स्थिति भएन भनेर भन्नुभयो । पछि गएर मैले लेखेको टिपोट यस्तो थियो, भनेर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यही कुरालाई स्पष्ट पार्न केही कुरा बोल्नुभएको थियो । स्वयम् प्रचण्डले तपार्इँको यो अहिलेको राय हो भन्दा अहिलेको त केही छैनमात्र ध्यानाकर्षण मात्र गराएको हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ । समग्र पार्टीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा उहाँको दृष्टिकोणलाई मात्रै उहाँले व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले सुरुमा प्रतिवेदन बन्दा रहेका केही उहाँका जिज्ञासाहरू थिए, ती जिज्ञासाहरूलाई थप व्याख्या गरियोस् भन्ने मात्र उहाँले भन्नुभएको हो । यो खासै मतविभाजन गर्ने खालको होजस्तो मलाई लाग्दैन् ।
तर ‘एक व्यक्ति, एक प्रमुख’ जिम्मेवारी सम्बोधन हुन सकेन ? भनेर माधव नेपालले गुनासो गर्नुभएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ? वास्तविकता के हो ?
‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’ भन्ने विषयमा हाम्रो दृष्टिकोण फरक पर्छ । त्यो आफँैमा पनि व्यवहारिक नहुन सक्छ । जस्तो भन्नुस् न, आज एउटा व्यक्तिलाई हेरेर दुई जना मुख्यमन्त्रीले पार्टीको पनि जिम्मेवारी लिनुभएको होला र मुख्यमन्त्री पनि हुनुहोला । त्यस्तो स्थितिमा दुई जना मुख्यमन्त्रीलाई हेरेर हामीले विधान र सिद्धान्त बनाउन थाल्ने हो भने भोलीको जिम्मेवारीमा प्रश्न उठ्छ । यो नेतृत्व लिने÷दिने भन्ने कुरा भागबण्डाजस्तो होइन । जसको क्षमता छ, त्यसले नै गर्ने हो । त्यो एउटा व्यक्ति फोकस भएर जानुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । अध्यक्ष बन्ने व्यक्ति अध्यक्षमात्र बनिरहने हो प्रधानमन्त्री भएर जाने होइन भनेर भन्ने हो भने भोलीको दिनमा के हुन्छ त ? जस्तो अहिले के.पी. शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै हुनुहुन्छ । चैत्रमा हामी महाधिवेशन गर्छौँ । त्यसपछि बन्ने अध्यक्ष, आकांक्षा त उहाँको प्रधानमन्त्री नै बन्ने होला नि । म प्रधानमन्त्री नबनि अध्यक्ष बन्ने भन्ने त होइन होला उहाँको । त्यस्तो स्थितिमा कुन नेताले ढोका बन्द गरेर संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको कुरा के हुन्छ भने पार्टीमा मात्र नेता हुन्छन् । चुनावमा जनप्रतिनिधि भईसकेपछि त्यही नेता सरकारको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ ।
वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्नुहुन्छ ?
मेरो विचारमा कमरेड वामदेव राष्ट्रिय सभाको सांसद नबन्ने कुनै कारण नै देख्दिनँ । किनभने उहाँलाई सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीज्युले हो । योभन्दा अगाडिको सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री आफैँले सचिवालयलाई जानकारी दिनुभएको छ, मैले कमरेड वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने मन बनाएको छु भन्नुभएको छ । त्यो स्थायी समितिले निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएन । नेताहरूको बीचमा समझदारी भएकै हो । वामदेव कमरेड आफैँ म जान्न भन्नुभयो भने एउटा कुरा हो । उहाँले आफै गएर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्छु भनिसकेँपछि किन बहस गर्नु र ? त्यो त उहाँ गईहाल्नुहोला ।
तर उहाँ अपर हाउसमा गईसकेपछि सरकारमा आउने, उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा छ नि ?
त्यसमा हामीले किन बहस गर्ने ? सरकार कसरी बन्छ ? कहिले बन्छ ? भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले यसो गर भन्नेमा त्यसमा सल्लाह दिने भनेको सचिवालयको साथीहरुले हो । त्यसमा दुईजना अध्यक्ष आफै बस्नुहुन्छ । कति वरिष्ठ नेताज्युहरु हुनुहुन्छ । त्यसबाहेक प्रवक्ताज्युदेखि लिएर विभिन्न तहका सबैभन्दा सिनियर तहका नेताहरु सचिवालयमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले जुन सल्लाह दिनुहुन्छ, जे निर्णय दिनुहुन्छ, तपाईले भन्नुभएका जस्ता विषयहरु उहाँले सुन्नुभएकै छ । वामदेव, नारायणकाजी कमरेडले पनि सुन्नुनै भएको छ । उहाँहरु विधान, नीति, सिद्धान्त, पद्धति, सबै पढ्ने मान्छे र संविधान पनि हेर्ने गरेको हुँदा जनता हेरेर पनि निर्णय गर्नुहुन्छ ।
संविधानमा त प्रस्ट रुपमा लेखिएको छ, प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेको मान्छे सांसद बन्न सक्नुहुन्छ तर सरकारमा मन्त्री बन्न सक्नुहुन्न, त्यो सही हो नि ?
हो, त्यसमा लेखिएको छ । संविधानको धारा ७८ मा प्रतिनिधिसभाबाट पराजित भएको व्यक्ति कार्यकालभरि मन्त्री बन्न मिल्दैन भनेर लेखिएको छ । त्यसको व्याख्या नेताहरुले पनि बुझिहाल्नुहुन्छ । मभन्दा बढी उहाँहरु नै संविधान पढेको व्यक्ति हुनुहुन्छ ।
अब एमसीसी पारित हुने भयो होइन ? सहमति भयो नेताहरुको बीचमा ?
एमसीसीको बारेमा पनि हाम्रो पार्टीमा एउटा प्रतिवेदन पास भएको थियो । प्रतिवेदनलाई हामीले ख्याल गर्ने र त्यसलाई आवश्यताअनुसार परिमार्जन गरेर समयानुकुल नै पारित गर्ने भन्ने एउटा प्रतिबद्धता भएको छ । हिजो हामीले त्यसमा धेरै छलफल गरेनौँ । नहुँदाखेरि सचिवालयमा पनि जाला । हिजोको प्रतिवेदनमा यो कुरा लेखिएको छ । तपाईले भन्नुभएको कुरा सही हो ।
