Logo

२० लाख पासपोर्ट छाप्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान रद्द गर्ने तयारी



काठमाडौं, भदौ २८ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले विद्युतीय पासपोर्ट छपाइका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान रद्द गर्ने तयारी गरेको छ । बोलपत्रको मागअनुसार आवेदन नपरेपछि विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) छपाइको टेन्डर दोस्रो पटक रद्द गर्न लागेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको पासपोर्ट छपाइ टेन्डरमा चार कम्पनीको आवेदन परे पनि मागअनुसार निवेदन नपरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । गत आइतबार पासपोर्ट छपाइका लागि कुन कम्पनीलाई दिने भन्ने विषयमा मूल्यांकन समितिको बैठक बसेको थियो । तर, टेन्डर हाल्ने कम्पनीले मापदण्ड पूरा गरेर मागअनुसार आवेदन हालेको नपाइएपछि बोलपत्र रद्द गर्न लागिएको हो ।

‘कुनै पनि कम्पनीले राहदानी विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको नियमअनुसार मापदण्ड पु(याएको देखिएन,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘माग भएअनुसार चारै कम्पनीको मापदण्ड नपुगेपछि टेन्डर रद्द गरेर पुनः अर्को टेन्डर आह्वान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।’

आवेदनअनुसार कुनै पनि कम्पनीले मागअनुसार प्रस्ताव पेस नभएको पाइएपछि टेन्डर रद्द गर्न पर्ने अवस्था आएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

यसअघि २० कात्तिक २०७६ मा पासपोर्ट छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । त्यतिबेला १९ वटा कम्पनीले पासपोर्ट छपाइका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, सरकारको निर्देशनमा राहदानी विभागले प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद एक दिन बाँकी रहँदै टेन्डर रद्द गरेको थियो । टेन्डर रद्द भएको चार महिनापछि १९ फागुन २०७६ मा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेपछि चार कम्पनीले विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्ताव पेस गरे पनि मागपत्रअनुुसार ती कम्पनीको आवेदन नपरेपछि रद्द गर्ने तयारी हुन लागेको हो ।

राहदानी विभागले दोस्रो पटक २० लाखप्रति पासपोर्ट छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार जर्मनीको मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच, अमेरिकाको एचआईडी ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसनको आवेदन परेको थियो । २० लाख पासपोर्ट छपाइका लागि फ्रान्सको आईडीईएमआईए आइडिन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी कम्पनीले सबैभन्दा कम मूल्यमा टेन्डर हालेको थियो । सो कम्पनीले कम्पनीले २० लाख ई–पासपोर्ट छपाइका लागि २ करोड ६५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ) खर्च प्रस्ताव गरेको थियो । तर सो कम्पनीले माग भएअनुसारको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्