Logo

‘म्याच फिक्सिङको जालो’ तोड्ने सर्वेन्द्र खनाल झुटा थिए ?



काठमाडौं, २८ भाद्र । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका तत्कालिन कप्तान सागर थापासहित पाँच खेलाडी म्याच फिक्सिङमा संलग्न भएको घटनाको पर्दाफास गर्ने साहस गर्ने प्रहरी थिए अपराध महाशाखाका तत्कालिन एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल । राज्यलाई २०६५ साल देखि २०७२ सालसम्म म्याच फिक्सिङ गरेर राष्ट्रिय खेलाडीले नै धोका दिने र हराउने गरेको प्रमाणसहित घटना बाहिर ल्याएपछि उनी लोकप्रीयताको शिखरमा पुगे । उक्त घटना बाहिर आएपछि म्याच फिक्सिङसम्बन्धी कानुन नै बन्यो । खनाल उनै प्रहरी अधिकृत थिए जसको कदमले खेल मिलेमतोसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था नै बन्यो ।

म्याच फिक्सिङबारे कानुन त बन्यो तर उक्त कानुनभन्दा अघि नै सागर थापालगायतको खेल मिलेमतामो संलग्ना रहेकाले अघिल्लो घटनामा उक्त कानुन सक्रिय भएन । सागर थापालगायतको संलग्नताको घटनाबारे अदालतमा राज्य विप्लव गरेको अभियोजनमा मुद्दा समेत गयो । तर, विशेष अदालतले खेलाडीलाई सफाई दियो । सर्वोच्च अदालतले पनि विशेषकै फैसला सदर ठहरायो । खेलाडीहरु निर्दोष थिए भनी हल्ला मच्चाइयो । यसले सर्वेन्द्र खनाल नै झुटा थिए भन्ने जस्तो भ्रम समेत पैदा गरियो ।

Match-fixing accused football players being taken to the Special Court for their trial in Babarmahal, on Sunday, November 1, 2015. Photo: Mahesh Acharya/ THT

विशेष अदालतकै फैसला सदर गरेर म्याच फिक्सिङमा राज्य विरुद्धको अभियोगसम्बन्धी कानुन सक्रिय हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सफाई दियो । तर, सर्वोच्चको व्याख्यामा उनीहरुले म्याच फिक्सिङ गरेको ठहर गरिएको छ ।

आरोप पुष्टि भएपनि उनीहरुमाथि जुन कानुन सक्रिय हुनुपर्ने हो त्योभन्दा भिन्न अभियोगमा मुद्दा दायर गर्नुले सजाय नभएको हो । तर, के म्याच फिक्सिङमा जे कानुन सक्रिय हुनुपर्ने त्यो बमोजिम फेरि सजाय हुन सक्छ कि सक्दैन ? यो प्रश्न अझै छ । किनभने अदालतले उनीहरु म्याच फिक्सिङमा संलग्न रहेको ठहर गरेको छ । यसको अर्थ थापासहित पाँचैजना खेलाडी निर्दोष सावित भएका होइनन् । उनीहरु म्याच फिक्सिङमा दोषी नै हुन् ।

घटना के हो
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका तत्कालिन कप्तान सागर थापा, उपकप्तान सन्दीप राई, गोलकिपर रितेश थापा, विकास सिंह क्षेत्री र पूर्व खेलाडी अञ्जन केसी र डेबिड थापालाई म्याच फिक्सिङको आरोपमा २७ असोज २०७२ मा अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको थियो । त्यतिबेला महाशाखाका एसएसपी थिए सर्वेन्द्र खनाल । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताहरुमा खेल मिलेमतो गरी पैसा लिएको र देशलाई हराएको फेहरिस्तासहित उनीहरुमाथि कारबाही बढ्यो । रितेश थापा प्रहरीकै असई थिए । उनले प्रहरीसँगको बयानमा पनि म्याच फिक्सिङमा संलग्न भएको स्वीकारेका थिए ।

देशको प्रतिष्ठामाथि नै आँच पुग्ने र पैसा लिएर राष्ट्रलाई खेलमा हराउने गरेका खेलाडीहरुले कहाँ कहाँबाट कसरी रकम लिन्थे भन्ने प्रहरीले प्रमाण पेश गरेको थियो । सिंगापुर र मेसिडोनिया जस्तो देशका मान्छेबाट समेत पैसा पठाइएको पत्ता लागेको थियो । स्पेस राडारबाट समेत उनीहरुले खेलमा कसरी मिलेमतो गरेको भन्नेबारे अध्ययन भएको थियो । त्यतिमात्र नभई प्रशिक्षकहरुको समेत बयान लिइएको थियो ।
यसरी राज्यविरुद्धको अपराध गरेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले राज्य विप्लव अन्र्तगतको सजायको माग दाबीसहित मुद्दा लगेको थियो । त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की थिए । सर्वसाधारण यो घटनाबाट खेलाडीहरुप्रति आक्रोशित थिए । सिंगो देश नै आक्रोशित बनेको यो घटनाका कारण प्रहरीले अनुसन्धानबाट संकलन गरेको प्रमाणहरु लिएर सरकारी वकिलले राज्य विप्लवको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यतिबेला म्याच फिक्सिङ सम्बन्धी कानुन थिएन । कुन अभियोजनमा मुद्दा दायर गर्ने विषय उठेपछि राज्य विप्लव गरेको ठहर्ने भन्दै दायर गरिएको बुझिएको छ । राष्ट्रिय एकताको भावनामा चोट पुर्याउने कुनैपनि क्रियाकलाप गरेमा राज्य विप्लव ठहेर्ने कानुनमा उल्लेख थियो । यसैलाई टेकेर मुद्दा दायर भएको थियो ।

म्याच फिक्सिङ खुलेपछि के भयो
नेपालमा यसअघि म्याच फिक्सिङ क्लब तहमा भएकोमा खेलसम्बन्धी संस्थाले नै आन्तरिक कारबाही गर्ने गरेको थियो । सागर थापालगायतको हकमा पहिलोपटक कानुनी कारबाही अगाडि बढेको थियो । म्याच फिक्सिङसम्बन्धी छुट्टै कानुन नभएपछि यो घटनाले त्यससम्बन्धी कानुन नै बन्यो ।

म्याच फिक्सिङ सम्बन्धी घटना उजागर भई कारबाही बढेपछि अन्य खेलमा पनि यस्तो भएको भन्दै अपराध महाशाखामा खेल क्षेत्रका व्यक्तिहरु पुगेका थिए । तत्कालिन एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल सामु कतिपयले प्रमाणसहित म्याच फिक्सिङका घटनाहरु लिएर पुगेको बुझिएको छ । यतिसम्मकी क्रिकेट खेलमा समेत म्याच फिक्सिङ हुने गरेको भन्दै खेल क्षेत्रका केही व्यक्तिहरु पुगेको स्रोतले जानकारी दियो । यसबाट म्याच फिक्सिङ गर्नेहरु हच्किए ।

नेपालमा पहिलोपटक म्याच फिक्सिङ गर्नेहरुको पर्दाफास गरेर कानुनी कारबाही बढेपछि तत्कालिन एसएसपी सर्वेन्द्र खनालको वाइवाइ भयो । उनी लोकप्रीयताको शिखरमा पुगेका थिए । एशियाली फुटबल संघ एएफसीबाट सम्मान नै पाए । यसबाहेक देशभित्र र बाहिर उनले धेरै सम्मान पाउन सके ।

यो यस्तो कारबाही थियो जुन विश्वमा थोरै देशमा मात्र कारबाही भएको थियो । म्याच फिक्सिङको प्रमाण जुटाउन नेपाल प्रहरीले निकै मिहेनत गरेको थियो । यही कदमले नेपालको खेल क्षेत्रमा हुने गरेको कानुन कारबाहीको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको थियो । नेपालको प्रहरी ननकरप्टको सुचांकमा माथि उक्लियो ।

सफाइ पाउनुको कारण
तत्कालिन फुटबल कप्तान सागर थापासहितको खेलाडी र पूर्व खेलाडीले म्याच फिक्सिङ गरेको अदालतले प्रमाणित गरेको छ । राष्ट्रलाई धोका दिने गरी पैसा खाएर खेल पनि हारेको विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतको फैसलामा व्याख्या गरेको छ । । तर, यो राज्य विप्लव होइन भनिएको छ । खेलाडीले खेल मिलेमतो गरेर मुलुकको हितविपरित काम गरेको ठहर भएपनि त्यो राज्यविप्लव नभएको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुमा मुद्दा दायर गर्दाको कमी कमजोरी पनि छ । म्याच फिक्सिङसम्बन्धी कानुन थिएन । त्यसैले राज्य विप्लव आकर्षित हुने भन्दै त्यसैमा अभियोग लगाउँदै मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

खेलाडीहरुले सफाइ पाउनुमा उनीहरु निर्दोष भएको नभई एकथरी कसुर गरेको देखिए पनि पुष्टि नहुने अर्कोथरी आरोप लगाइएकोले कसुर कायम हुन नसक्ने अदालतको व्याख्या छ । फैसलाको पूर्ण पाठमा राज्यविप्लवको आरोपमा जन्मकैदको मागदाबी भएको तर उक्त कानुन आकर्षित नहुने विशेष अदालतको फैसला मिलेको पूर्ण पाठमा भनिएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ अनुसार सागर थापालगायतले खेल मिलेमतो भने गरेको भनिएको छ । तर, उक्त अभियोगमा आकर्षित नहुने अर्को आरोपमा मागदाबी गरिनुले सफाई पाएको उल्लेख छ ।
सागर थापालगायत तत्कालिन खेलाडीलाई विशेष अदालतले २४ जेठ २०७५ मा सफाइ दिएको थियो । त्यसविरुद्ध फेरि सर्वोच्चमा पुगेको मुद्दामा उनीहरुले सफाइ पाएका थिए । तर, सफाइमा उनीहरु निर्दोष भने नभएको स्पष्ट व्याख्या छ । यसको अर्थ उनीहरुविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर भएमा दोषी ठहर भई कारबाही हुन सक्ने सम्भावना बाँकी नै रहेको छ ।

सर्वोच्चको हालैको फैसलापछि पूर्ण पाठको व्याख्यामा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर विदेशमा खेल्न गएका खेलाडीहरुले रकम लेनदेन, त्यसको ट्रान्सफर भएको र बुझेको प्रमाणसमेत जुनाइएकाले आपत्तीजनक र राष्ट्रिय लज्जाको विषय भनिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, केही खेलाडीले रकम बुझेको कुरा अदालतमा समेत गरेका छन् । सो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठको व्याख्या अनुसार खेलाडीहरुले रकम बुझेको समेत ठहर गरिएको छ । जुन महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले खेल हार्न रकम लिएको मागदाबीसहितको मुद्दा दायरलाई मानिएको छ । उनीहरुले प्रत्येक खेल हारेवापत प्रतिखेलाडी ५ हजार अमेरिकी डलरसम्म लिने गरेको बैंक स्टेन्टमेन्टमा देखिएको दायर मुद्दामा उल्लेख छ ।

उक्त विषयका सम्बन्धमा त्यतिबेला राज्यविरुद्धको अपराधको कानुन सक्रिय हुने अवस्था नभएको विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको थियो । उनीहरु दोषी भएपनि सक्रिय नहुने कानुन अनुसार मुद्दा दायर भएकाले सफाई पाएको अदालतको व्याख्यामा भनिएको छ ।-File Photo



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot