भदौ ३१, काठमाण्डौ । कोरोना भाईरस कोभिड १९ का कारण पठन पाठन रोकिए पनि शैक्षिक सत्रको गणना भने गत बैशाखबाटै हुने भएको छ । र आगामी चैतमै सकिने गरी सरकारले पाठ्यवस्तुु समायोजन ढाँचा स्विकृत गरेको घोषणा गरेको छ । तर सरकारको योजनालाई विद्यालय संचालकहरुले कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्
मंगलबार भर्चुअल प्रेस मिट गर्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आगामी चैतमै सकिने गरी सरकारले पाठ्यवस्तुु समायोजन ढाँचा स्विकृत गरेको जानकारी दिएका थिए । विद्यार्थीको शैक्षिक वर्षको क्षति हुन नदिन र वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गर्न विद्यार्थीमा पाठ्यक्रमले तोकेका न्यूनतम सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल हुने गरी आफ्नो परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक देखिएकोले ढाँचा स्विकृत गरेको उनले बताएका थिए ।
यता पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले संश्लेषित पाठ्यक्रम अनुसार अब बाँकी रहेको सात महिनाभित्रमै यो वर्षको पठनपाठन पूरा हुने निष्कर्ष सुनाएका छन् । दाहालले विद्यार्थीले आफै पढेर नबुझेका कुरा शिक्षकलाई सोध्न सक्ने तथा घरैमा पढेर अभिभावकको सहयोगमा पनि हल गर्न सक्नेगरि विभाजन गरिएको बताएका छन् ।
सरोकारवालाहरु भने चैत्रसम्ममा पठनपाठन नसकिने गुनासो गरेका छन् । सरकारको शिक्षा क्षेत्रमा मंगलबार गरेको निर्णयको प्रतिफल नकारात्मक आउने निजी विद्यालय संचालकहरु बताउँछन् । आनन्द इंङ्लिस विद्यालयका प्रिन्सिपल गोपाल घिमिरेले सरकारले कार्यान्वयनको पाटो अध्ययन नगरी निर्णय सुनाएको आरोप लगाएका छन् ।
त्यस्तै नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सिहदरबारभित्र बसेर गरेको निर्णयलाई हावादारी भनेका छन् । उनले विद्यार्थी अभिभावकको समस्यामात्र थपिने काम सरकारले गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले देशभरिको विद्यालयको नै समस्या सरकारले बुझनुपर्ने बताएका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण चैत देखि ठप्प भएको पठनपाठनको कार्य असार १ गते देखि वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजकिरण निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसबाट भएका उपलब्धि मापनमा संघीय सरकार चुकेको छ ।
यही बेला असोज १ गतेबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका लागू गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । यस बिचमा विद्यालयको गतिविधि शुरु गर्न शिक्षकहरुलाई बालबालिकाको सम्पर्कमा पुर्याउन समेत मन्त्रालयले प्रभावकार कार्य गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।
