असोज १, काठमाण्डौ । संवैधानिक परिषद्मा एकमत हुन नसक्दा पाँच बर्षदेखि संबैधानिक आयोगहरु रिक्त रहेका छन् । आयोगहरुमा नियुक्ति हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले पाँच बर्षसम्म संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति नहुनुको कारण पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश समेत जारी गरीसकेको छ । तर सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच भागबण्डा नमिल्दा आयोगहरु रिक्त हुन पुगेका हुन् ।
महिला, दलित, जनजाति आयोग त खाली नै छन । अन्यमा पनि पूर्ण रुपमा नियुक्त हुन सकेको छैन । संविधानमा ती आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्था छ । तर सरकारकै कारण आयोगहरू कमजोर बन्दै गएका छन । आयोगहरु राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा विकास हुँदा संवैधानिक आयोगको भूमिका र गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पाँच बर्षसम्म संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति नहुनुको कारण पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश समेत जारी गरीसकेको छ । तर सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच भागबण्डा नमिल्दा आयोगहरु रिक्त हुन पेगेका हुन् । आयोगहरुका प्रमुख लगायतका सदस्यहरु नियुक्र नहुनुमा राजनीतिक भागबण्डा नमिल्नु नै देखिन्छ । सत्तापक्ष दलका नेता सुवास नेम्वाङ भने अनि आयोगले हालसम्म पूर्णता नपाउनुमा सरकार र प्रतिपक्ष दुबैको दोष देख्छन् ।
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुनुमा सत्तारुढ दल वा सरकार मात्रै दोषी छैन । यसमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको दोष पनि उत्तिकै छ । किनभने, संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषदले यी आयोगका पदाधिकारीहरुको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ र त्यसमा विपक्षी दलको नेताको हैसियतले शेरबहादुर देउवा पनि सदस्यका रुपमा रहन्छन् । तर कांग्रेसले पदाधिकारीमा भागबण्ढा खोजिरहेको छ । यद्यपी कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले भने भागबण्डा नखोजेको दावी गरिरहेका छन् ।
पद रिक्त हुँदा काम गर्न अत्यन्तै गार्हो भएको छ भने त्यसको प्रभावकारीता पनि देखिएको छैन । आफुहरुलाई काम गर्न असहज भएपछी राष्ट्रपती देखी सबै ठाउँमा पदाधिकारी पुर्ती गर्नको लागि बारम्बार आग्रह गरेपनी त्यसको सुनुवाई नभएको मधेस आयोगका अध्यक्ष डा बिजय कुमार दत्त बताउछन ।
लोकतन्त्रको विशेषता समावेशिता भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न संवैधानिक आयोग गठन गरिएको थियो । तर आयोग गठन त भए पनि राजनीतिक खिचनातानीका कारण आयोगहरु अर्थहिन बन्न पुगेका छन् ।
