काठमाडौं, ३ असोज । नेपालको संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्थाको उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।
संविधानमा स्पष्ट लेखिएको कारण राष्ट्रियसभा सदस्य बनेपनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री बन्न नपाउने हुनसक्छ । तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसमा चुनावमा बामदेव बर्दियाबाट काँग्रेसका सञ्जय गौतमबाट र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश तत्कालिन नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँग गोरखाबाट पराजित भएका थिए । पराजित भएका व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने संविधानमा लेखिएकाले बामदेव र नारायणकाजी मन्त्री बन्दा संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्छ ।
संविधानमा लेखिएको उक्त बुँदाबारे बालुवाटार पनि चनाखो रहेको बुझिएको छ । त्यसकारण पनि मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनमा अलमल देखिन थालेको छ । नेकपाभित्र बामदेव र नारायणकाजीलाई मन्त्री बनाउने दबाब बढ्न सक्छ । त्यतिबेला संविधानको बुँदा र व्याख्याबारे कुरा उठ्न सक्छ । यसको संकेत प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले गरिसकेका छन् । उनले संविधानमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिसभाको कार्यकालमा त्यस्तो प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेको मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनी उल्लेखित बुँदाबारे इंकित गरेका छन् ।
यसरी घटनाक्रम र बालुवाटारले संविधानमा लिखित विषय उठाएर बामदेव र नारायणकाजीलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेकपाभित्र नयाँ विवाद निस्कन सक्ने सम्भावना पनि नभएको होइन । विशेषगरी बामदेव र नारायणकाजीलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने मागरुपी राजनीतिक अस्त्र प्रचण्ड र माधव नेपालले फाल्न सक्छन् । बालुवाटारले त्यसको संकेत गौतमको बिहिबारको सांसदका रुपमा सपथमा पाइसकेको छ । सपथमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल अनुपस्थित रहे । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र विष्णु पौडेल उपस्थिति भए ।
