बाँके, असोज ७ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ रामपुरस्थित नवदुर्गा भगवती सामुदायिक वनमा उपभोक्त समूहद्वारा अवैध रूपमा काटिएका रुखको प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
वन फँडानीविरुद्ध डिभिजन वन कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया चलाइरहेका बेला उपभोक्ता समूहले प्रमाण मेटाउन एक्साभेटर लगाएर ठुटा हटाउने प्रयास गरेको हो । समूहले डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको स्वीकृतिबिनै करिब एक बिघामा हुर्किरहेका रुख, विरुवा कटान गरेको थियो ।
‘काटिएक रुखका केही ठुटा एक्साभेटरबाट उखेलेर फालिएको छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘डिभिजन वन कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रमाण नष्ट गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ ।’
वन फँडानीसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि समूहमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख राजु क्षेत्रीले कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै कर्मचारीले पहिला नै फोटो खिँचेर ल्याइसकेको हुँदा ठूटा हटाउँदैमा केही फरक नपर्ने बताए ।
‘अवैध रूपमा रुख कटान भएको जानकारी पाउनेबित्तिकै हाम्रा कर्मचारी पुगेर फोटो खिचेर मुचुल्का उठाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले रुखको ठुटा हटाउँदैमा प्रमाण नष्ट हुँदैन, हामीसँग सबै प्रमाण सुरक्षित छ ।’ वन समूहका कागजात मागेर अध्ययन भइरहेको र चाँडै कारबाही प्रक्रिया निचोडमा पु(याइने उनले बताए ।
कार्यालयले अनुसन्धान गर्न कोहलपुर सव–डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत रामकुमार चौधरीलाई जिम्मा दिएको छ । कार्यालयले घटनास्थलको मुचुल्का उठाएर समूहलाई पत्र काटिसकेको छ । कर्मचारीले मुचुल्का उठाएर आइसकेपछि काटिएका रुखका ठूटा एक्साभेटर लगाएर हटाएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको भन्दै सहायक वन अधिकृत चौधरीले कार्यालयसँग सबै प्रमाण सुरक्षित रहेको बताए ।
रुख फँडानी गर्ने नवदुर्गा सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
वन उपभोक्ता समूहले करिब एक बिघामा हुर्कदै गरेका सिसौंलगायत प्रजातिका थुपै्र रुख, बिरुवा काटेको छ । रुख काटिएको क्षेत्रमा बैजनाथ गाउँपालिका कार्यालय र शुभप्रभात बहुमुखी पब्लिक क्याम्पस भवन निर्माण गर्ने तयारी छ । कोरोना महामारीको मौका छोपेर अवैध रूपमा वन फँडानी गरिएको हो । समूहले भेलामार्फत गाउँपालिका कार्यालय र क्याम्पस निर्माणका लागि सामुदायिक वनको ११ बिघा क्षेत्रफल उपभोग गर्न दिने निर्णय गरे पनि दशकौंदेखि हुर्कंदै, बढ्दै आएका रुख, विरुवा काट्ने विषयमा डिभिजन वन कार्यालयसँग स्वीकृति नलिएका कारण अख्तियारको चरम दुरूपयोग गरी आर्थिक अनियमिततासमेत गरेको संरक्षणकर्मी बताउँछन् । नागरिक दैनिकबाट
