काठमाडौं, असोज १४ । नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा प्रमाण जुटाउन विज्ञ टोेली खटिएको छ ।
सो भूमि नेपालको दाबीलाई प्रमाणित गर्न ऐतिहासिक तथ्य र खोजहरूको अध्ययन गरेर असोजभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा बनेको ९ सदस्यीय समिति जुटिरहेको छ ।
गत जेठमा गठन भएको विज्ञ टोलीले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल र अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा कायम भएको नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणित कागजातसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । सो सन्धिमा काली नदीको पूर्वी भूमि नेपालमा रहेको उल्लेख छ । सोही आधारलाई नेपालले प्रमाणका रूपमा पेस गर्न सक्नेछ ।
टोलीले यथेष्ट प्रमाणहरू पेस गर्ने र सरकारलाई सीमा विवादकै विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नभई भारतसँग प्रमाण देखाएर वार्तामा बस्नुपर्ने सुझाव दिन सक्नेछ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयले पछिल्लो समय दुई देशको सम्बन्धमा उत्तरचढाव आइरहेका बेला नेपालले आफ्नो भूमि हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाणको कागजात जुटाउन खोजेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
