काठमाडौं, असोज १५ । सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क तोकिएभन्दा बढी लिने आठ निजी प्रयोगशालालाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। शुल्क समायोजन नगरे परीक्षण स्वीकृति खारेज गरिने भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयस्तरीय इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले बुधबार कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले एकपटक चेतावनी दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। २४ घण्टामा शुल्क समायोजन नगरे प्रयोगशालाको परीक्षण स्वीकृति खारेज गरी पत्राचार गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।
मन्त्रालयले २ हजारभन्दा बढी शुल्क लिने प्रयोगशालालाई कालोबजारी गरेको आधारमा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई पत्राचार गरेको छ। बढी शुल्क लिने प्रयोगशालामा सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबरोटरी एन्ड रिसर्च सेन्टर, इन्टरपिड डायग्नोस्टिक सेन्टर, डिकोड जेनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर, सूर्या हेल्थ केयर सेन्टर, बीएन्डबी अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल, नेपाल मेडिसिटी र स्टार अस्पताल छन्।
सरकारले ५५ वटा प्रयोगशालाबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ४० प्रयोगशालाबाट नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइनअनुसार परीक्षण गर्ने भनिएका व्यक्तिको निःशुल्क परीक्षण हुने व्यवस्था छ।
सरकारले भदौ २८ गते पीसीआर परीक्षणको अधिकतम शुल्क २ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो। यसमा अतिरिक्त शुल्क जोड्न पाइँदैन। तर, निजी प्रयोगशाला सञ्चालकले दोब्बर शुल्क असुलिरहेका छन्। गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले दिएको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न आठ प्रयोगशालाले बढी शुल्क लिएको पाइएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
