काठमाडौं, कार्तिक ७ । सरकारले ठूला दातृ निकायबाट करीब ५१ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
कोभिडका कारण राजस्व संकलनमा सफलता पाउन नसकेको सरकारले बजेटरी सपोर्ट र विभिन्न कार्यक्रमका लागि भन्दै अन्तरराष्ट्रिय दातृ संस्थाबाट करीब ५१ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गरी तयारी अघि बढाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले विश्व बैंकबाट २०० मिलियन अर्थात् करीब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदै छ ।
यसै साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो ऋण लिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरूङले बिहीवारको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पदबाहली गर्दै पहिलो निर्णयमा यो ऋण लिन हस्ताक्षर गरेका थिए । मन्त्री पौडेलले हस्ताक्षर गरेको त्यसै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाइएको थियो ।
अर्थका अनुसार यो ऋण बजेटरी सहायताअन्तर्गत खर्च हुनेछ । चालू वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यो ऋण सहज हुने अर्थका अधिकारीहरूको विश्वास छ । सरकारले विश्व बैंकबाट लिन लागेको यो ऋणको ब्याजदर शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिएलगत्तै ऋण सम्झौताका लागि अर्थले प्रक्रिया अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयका विश्व बैंक हेर्ने फोकल पर्सन प्रेम उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार विश्व
बैंकबाट लिन लागिएको सहुलियत पूर्ण ऋणले कोरोना प्रभावितका लागि बजेटमा ल्याइएका आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि बढाउनसमेत टेवा पुग्नेछ ।
त्यस्तै दातृ निकायबाट करीब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोजको दोस्रो हप्ता स्वीकृति दिएको छ ।
सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकायहरूसँग छलफल अघि बढाइसकेको छ । विश्व बैंकबाटै ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि ८० मिलियन डलर अर्थात् करीब ९ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेर दुईपक्षीय छलफल अघि बढेको फोकल पर्सन उपाध्यायको भनाइ छ ।
अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले गरीबी न्यूनीकरण तथा मुलुकमा रोजगारीका अवसर सृजना गरी समतामूलक तथा समावेशी आर्थिक विकास गर्न उक्त ऋणका लागि वार्ता अघि बढाएको हो ।
आयोजनामार्फत ग्रामीण लघु, घरेलु तथा साना उद्यम तथा रोजगार प्रवद्र्धन, उद्योग वाणिज्य संघहरूको क्षमता विकासजस्ता क्षेत्रमा यो रकम खर्च गर्नेगरी ऋण लिँदै छ ।
त्यस्तै सरकारले एशियाली विकास बैंकबाट १५० मिलियन डलर अर्थात् करीब १८ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदै छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय वार्ता टोली गठन भइसकेको र एडीबीसँग वार्ताको चरण शुरू भइसकेको छ । यो ऋण विशेषगरी नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको अर्थको एडीबी हेर्ने फोकल पर्सन खिम कुबँरले बताए ।
त्यस्तै असोजको दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको थप ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आर्थिक र प्राविधिक सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरेको थियो । यो रकम स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रममा खर्चिने सरकारको योजना रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
