काठमाडौं, कात्तिक ७ । कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित सबै नागरिकको उपचार गरिरहेको सरकारले अघिल्लो साता असहाय, अशक्त, विपन्न लगायतका व्यक्तिको मात्र निःशुल्क उपचार र परीक्षण गर्ने निर्णयप्रति नागरिकमा असनतुष्टि छाएको छ ।
आलोचकहरूले संवैधानिक रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भएको भन्दै निर्णय सच्याउन माग गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने तोकिएकाबाहेक अन्यको उपचार प्रबन्ध आफैँले गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिरहेको छ तर सरकारले निर्णय लिनुअघि सर्वोच्च अदालतबाट जारी एक फैसलामा भने कोभिडसँग सम्बन्धित प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक सबै प्रकारका सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भनिएको छ ।
परीक्षण र उपचार निःशुल्क गराउनुपर्ने गरी न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सरकारलाई विपद्मा बिर्सने दस्तावेज संविधान नभएको पनि स्मरण गराएको छ ।
‘‘संविधानको धारा १२६ र धारा १२८ को व्यवस्था पनि त्यही न्यायिक कर्तव्य पालनासँग सम्बन्धित छन्,’’ असोज १५ गते जारी फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले भनेको छ, “संविधान फुर्सदको बेला पढ्ने र आपत्विपद्को बेला बिर्सने, माने पनि हुने नमाने पनि हुने दस्तावेज होइन । न त यो कुनै साइत वा मुहुर्तमा मात्र पढिने दस्तावेज हो । त्यसैले यो संविधान पढ्ने बेला होइन भनी कसैले भन्न मिल्दैन । संविधानले राज्य संयन्त्रका पदाधिकारीहरूबाट पूर्ण निष्ठा र समर्पण खोज्छ ।”
अदालतले कोभिड–१९ महामारीको सम्बोधन र सामना गैरसंवैधानिक मार्गबाट हुन नसक्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । इजलासले कोरोना सङ्क्रमणको सुरुवातको अवस्थामा भन्दा सरकारले धेरै नै प्रबन्ध गरे पनि सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थालाई ठीक छ भनेर भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
