काठमाडौं, कार्तिक ८। राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को व्यापक तयारी थालिएको छ । यो पटक विदेशस्थित राजदूूतावासमा ‘ई–सेन्सस’समेत गरिने भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार विदेशस्थित दूतावास र कूटनीतिक नियोगमा विद्युतीय जनगणना हुनेछ ।
नेपालमा भएका हरेक कूटनीतिक निकायका मानिसलाई नेपालकै मानिस मानेर जनगणना गर्न लागिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । यसलाई ‘ई–सेन्सस’ नाम दिइएको छ । यस्तो जनगणना पहिलो पटक गरिन लागेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत इन्टरनेट कनेक्सन गरी विभागको वेबसाइटमा जोडेर जनगणना गरिने तयारी रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नवीनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
“जसरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशी कानुनअनुसार व्यवहार गरिन्छ, त्यसरी नै नेपालमा रहेका राजदूतावास र कूूटनीतिक निकायका कर्मचारीलाई पनि नेपालकै कानुनअनुसार व्यवहार गर्ने गरी जनगणनामा समेट्न लागिएको हो”, विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले भने ।
जनगणना गर्दा विभागमा रहेका कर्मचारीले ट्याब्लोइडबाट प्रश्नावली सोध्नेछन् । सफ्टवेयरमार्फत सीधै त्यो गणना डाटा सेन्टरमा प्रविष्ट गराइन्छ । सफ्टवेयर राख्ने प्रक्रिया अहिले जारी छ । त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारी सोही प्रक्रियामार्फत भर्ना गरिँदै छ ।
ई–सेन्ससमा भाग लिँदा दूतावास, वाणिज्य दूतावास र अन्य कूटनीतिक निकायमा रहेका नेपाली कर्मचारीले नै सहजीकरण गरेर भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपालमा २५ वटा आवासीय दूतावास तथा विदेशी कूटनीतिक नियोग र ८२ वटा अस्थायी कूटनीतिक नियोग छन् ।
जनगणनाका लागि सामान खरिद प्रक्रियामा छ । “अहिलेसम्म हामी टेबल वर्कमै छौँ । माघदेखि तालिम सुरु गर्नुपर्छ”, विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले भने । प्रश्नावली अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी निर्देशक लामिछानेले दिए ।
यसका लागि अन्तिम चरणका केही छलफलमा विभाग व्यस्त छ । ती प्रश्नावली छाप्ने स्थान तय भइसकेको छ । आउँदो चैत १ देखि जनगणनाका लागि जिल्लास्तरीय कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी सुरु भइसकेको छ ।
यसका लागि घर भाडामा लिने र डाटा सेन्टरका निम्ति आवश्यक तयारी भइरहेको छ । विगतमा जनगणनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न दुई वर्षजति लागेको थियो । यसपटक छ महिनामै सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।
जनगणनाका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढेको छ । यही माघ र फागनुमा कर्मचारी छनोट सक्ने योजना छ । यसपालि गणक र सुपरीवेक्षक करारमा लिइने भएको छ । त्यसका लागि शिक्षक–शिक्षिकालाई करारमा लिई तालिम दिइने उनले जानकारी दिए ।गोरखापत्र दैनिकबाट
