काठमाडौं, कार्तिक १९ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारी तथा बन्दाबन्दीबाट प्रभावितलाई लक्षित गर्दै राहतस्वरूप २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा सुविधा दिन आवेदन खुलाएकोमा रू १ खर्ब १३ अर्बको माग आएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई असोज मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा पुराना ऋणीलाई एकमुष्ट पुनर्कर्जाका लागि सूचीसहित आवेदन पेश गर्न सूचना दिएको थियो । केन्द्रीय बैंकमा परेको आवेदनमाथि नियमन विभागले विश्लेषण तथा मूल्यांकन गरेर आगामी मङ्सिरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा।गुणाकर भट्टका अनुसार असोज मसान्तसम्म ४४ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्पmत ऋणीहरूले रू। ७२ अर्ब पुनर्कर्जा मागेका छन् । ‘यसबाहेक ग्राहक ऋणीअनुसारको ४१ अर्ब रुपैयाँ माग भएको छ । ४१ अर्बमध्ये सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशबाट पुनर्कर्जाको आवेदन परेको देखियो,’ उनले भने, ‘अब आवेदन परेकालाई पुनर्कर्जा कार्यविधिअनुसार भए नभएको हेर्ने, विश्लेषण तथा मूल्यांकन गरेर मङ्सिरभित्रै पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम भइरहेको छ ।’
पुनर्कर्जाका लागि प्रस्ताव गरिएको रू। २ खर्बमध्ये चालू आवमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत ७० प्रतिशतलाई दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यसमध्ये २० प्रतिशत पुनर्कर्जा भने राष्ट्र बैंकले मूल्यांकनका आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तर्गत रू। ४१ अर्ब रुपैयाँको माग परेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । बाँकी १० प्रतिशत लघुवित्त संस्थामार्फत पुनर्कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गत भदौ र असोज महीनामा क, ख, ग वर्गका संस्थाहरूबाट पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिने भनिएको पनि लघुवित्तका लागि आवेदन खुलेको छैन । शुरूमा कोभिडबाट अतिप्रभावित तथा मध्यम प्रभावित होटेल, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको प्रवक्ता डा। भट्टको भनाइ छ ।
बैंकले कुल पुनर्कर्जा रकम संस्थाको प्राथमिक पूँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्र माग गर्न सक्नेछन् । यस्तो कर्जा सबै ऋणीले पाउँदैनन् । यस्तो कर्जा कोभिडबाट प्रभावित भएका पुराना ऋणीले पाउँछन् ।
यस्तो सुविधा पाउनयोग्य ऋणीको भुक्तान अवधि न्यूनतम १ वर्ष बाँकी रहेको हुनुपर्ने छ । एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा उपयोग गरेका ऋणीको हकमा भने नदोहोरिने गरी मात्र आवेदन स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकहरूले आवेदनका लागि कर्जा छनोट गर्दा प्रत्येक शाखाबाट न्यूनतम पाँचओटा ग्राहक तथा ऋणी समेटिएको हुनुपर्ने छ । यस्तो सुविधाका लागि रीतपूर्वक पेश नभएका र समयमै दर्ता नभएका आवेदनलाई स्वीकार नगर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
