काठमाडौं, कार्तिक २०। संविधानले निर्धारण गरेको व्यवस्थाअनुसार बजेट नल्याई स्थानीय तह आफूखुशी चल्न थालेपछि संघीय सरकारले त्यस्ता तहको अनुदान कटौती गर्न थालेको छ ।
स्थानीय तहको बजेट गाउँसभा तथा नगरसभामा असार १० गतेभित्र पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि कतिपय स्थानीय तहले बजेटै नल्याई कार्यसम्पादन बढाएपछि त्यसलाई रोक्न अनुदान कटौती गर्न थालिएको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार उनका अनुसार गतवर्ष समयमै बजेट नल्याएका दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहको यस वर्ष ५ प्रतिशतले अनुदान कटौती गरिएको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकांकलाई आधार मानेर आगामी वर्षबाट १० देखि १५ प्रतिशतसम्म अनुदान कटौती हुने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेश नगरी साउन १ देखि स्थानीय तहले खर्च गरे त्यो कानूनसम्मत नमानिने आयोगका उपसचिव लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘संविधानले बजेट लागू गर्नुअघि आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन तीनओटै तहका सरकारले पास गर्नू भनेको छ, बजेट नै नल्याई खर्च गर्नु कानूनसम्मत हुँदैन,’ उनको भनाइ छ ।
चालू वर्षमा पनि बजेटै नल्याई खर्च चलाउने स्थानीय तहको संख्या दुई दर्जनभन्दा बढी छ ।
विशेषगरी प्रदेश नम्बर २ का ३२ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेटै ल्याएका छैनन् । यसले ती स्थानीय तह कानूनको चरम उल्लंघन गर्दै आफूखुशी चल्न खोजेको पुष्टि भएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
