काठमाडौं, कार्तिक २१ । कोरोनाको आशंकामा गरिएको परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने भन्दै दायर भएको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । सवोच्च्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सरकारले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चको सो आदेशसँगै सबै नागरिकको कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकार बाध्य हुनेछ । अदालती भाषामा ‘निस्सा नहुने’ भनी गरिएको आदेशपछि फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार नैतिक रूपमा थप बाध्य हुनेछ ।
सर्वोच्चले १५ असोजमा कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । सो परमादेश खारेजीको माग गर्दै सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आदेशको पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै सो आदेश बदर गर्न माग गरेको थियो ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले संविधानको धारा ३५ र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अनुसार संक्रामक रोगको उपचार गर्नु राज्यको दायित्व भएको जिकिर गर्दै २८ भदौमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भट्टराई र मोक्तानको इजलासले संविधानको इमानदारीपूर्वक पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा परमादेश दिएको थियो ।
तर, सर्वोच्चको आदेशको केही दिनमै १९ असोजको मन्त्रिपरिषद्ले निःशुल्क उपचार नगर्ने भनी निर्णय गर्दै प्रवक्ता गौतमले २ कात्तिकमा यसबारे जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए । राजधानी दैनिकबाट
