काठमाडौं, कार्तिक २१ । ऊर्जा क्षेत्रमा देश विनालक्ष्य र दिशाहीन अवस्थामा रहेको उदाहरण लिनुपर्दा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको नाम लिए पुग्छ । वर्षौंदेखि सुदूरपश्चिमको कायापलट गर्ने विकास आयोजनाको रूपमा व्याख्या गरिए पनि यो आयोजना बेवारिसे अवस्थामा पुगेको छ ।
यो आयोजना कहिले बन्ने, कसले बनाउने, कसको स्वामित्वमा अगाडि बढाइने, यसको बजार कहाँ हुने, यी सबै अनिश्चित छन् । यद्यपि यो आयोजनाको नाममा सपना बाँड्ने र राजनीति गर्ने काम जारी छ, जसले थप केही वर्ष निरन्तरता पाइरहनेछ भन्ने निश्चित छ ।
सुदूरपश्चिममा रहेको सेती नदीमा पहिचान भएको जलाशययुक्त यो आयोजनाको विद्युत््गृह कर्णाली र सेती नदीको दोभानभन्दा ६३ किलोमिटर माथि पर्दछ । यो आयोजनाका संरचनाहरू डोटी र डँडेलधुरामा अवस्थित छन् भने बाँधले सृजना गर्ने २० दशमलव ६ वर्ग किलोमिटरको जलाशय डोटी, बैतडी, बझाङ र डँडेलधुरामा पर्दछ ।
यो आयोजानाको विस्तृत अध्ययन तथा निर्माण गर्ने जिम्मा १९९० को दशकमा अष्टे«लियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कम्पनीले पाएको थियो । उसको डिजाइन अनुसार यो आयोजनाको करीब १९५ मिटर अग्लो बाँधले जलाशयमा करीब १ दशमलव ५ घनकिलोमिटर पानी सञ्चय गर्दछ । सो पानी ६ दशमलव ७ किलोमिटर लामो सुरुङबाट विद्युत्गृहमा पुर्याउँदा करीब २५९ मिटरको उचाइको फरक परेर ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । आयोजनाले वार्षिक करीब ३६४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने र यसमध्ये करीब ३५ प्रतिशत हिउँद महीनामा उत्पादन गर्न सक्नेगरी डिजाइन गरिएको थियो ।
आयोजनाको कुल खर्च सन् २००७ तिर १२० करोड डलर हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यतिबेला एशियाली विकास बैंकले गरेको प्रक्षेपण अनुसार निजीक्षेत्रले यो आयोजनाको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारलाई ३० वर्षसम्म वार्षिक सरदर ३ करोड ३० लाख डलरको राजस्व उपलब्ध हुने र ३० वर्षपछि यो आयोजना शून्य मूल्यमा नेपाल सरकारले प्राप्त गरेपछि विद्युत् विक्रीबाट वार्षिक करीब १७ करोड डलरको राजस्व प्राप्त गर्न सक्दथ्यो । तर स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कम्पनीले झण्डै २ दशकसम्म अध्ययन मात्र गरेर आयोजना निर्माणको तयारी शुरू नगरेपछि उसको इजाजतपत्र खोसियो ।
उक्त इजाजतपत्र खोसिएपछि नेपालमा सो आयोजना निर्माण गर्न कसलाई दिने भन्ने होड चल्दा सन् २०११÷१२ तिर चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीलाई चयन गरियो र सन् २०१७ मा आयोजना निर्माणको सम्झौता भयो । सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाका लागि ऋण तथा ७५ प्रतिशत स्वपूँजी लगानी गर्ने र बाँकी २५ प्रतिशत स्वपूँजी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानी गर्ने भनियो । नेविप्राको भागको लगानीका लागि पनि चिनियाँ कम्पनीले चीनबाटै सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइदिन पहल गर्ने सहमति थियो । सम्झौता गरेको ६ वर्ष ७ महीनामा १ अर्ब ८० करोड डलर लगानी गरी आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो र आयोजनाको जडित क्षमता पनि लाभ–लागतको आधारमा निक्र्योल गर्ने सहमति भयो ।
नेपालमा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने र ठूलो विदेशी लगानी भित्रने भन्दै सबै उत्साहित भए । तर सन् २०१८ मा थ्री गर्जेज कम्पनी र नेपाल लगानी बोर्डबीचको वार्ता असफल भयो र १ वर्षअघि गरिएको सम्झौता भंग भयो त्यसपछि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा उक्त आयोजना निर्माण गर्ने पनि भनियो । तर त्यस दिशामा खासै केही काम भएको छैन । हाल आएर यो आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
