काठमाडौं, २१ कात्तिक । सरकारले कोरोना भाइरसका संक्रमितको उपचार सित्तैमा गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला बेवास्ता गरेको छ । अन्य विरामीको तुलनामा सामान्य देखि आइसियू र भ्यान्टिलेटरमा राख्न कोरोना संक्रमितले तेब्बर महङ्गो मूल्य तिर्नुपरेको छ । त्यसमाथि पनि कोरोना संक्रमितका लागि आइसियू र बेड अभाव देखाइएको छ ।
निजी देखि सरकारी अस्पतालहरु समेतको यस्तो व्यवहारले अवस्था झन् भयावह बन्दै गएको छ । उपचार अभावमा मानिसहरुको ज्यान जाने क्रम बढेको छ । कतिपय विरामी परीक्षण शुल्क आफै तिर्नुपर्दा घरमै रोग लुकाएर बस्न थालेका छन् । आइशोलेशनको चर्को मूल्य सुनेर विरामी घरमै बस्न थालेका छन् । यसकारण कतिपय स्वास प्रश्वासमा समस्याका कारण मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन् । यसले समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमित बढ्न थालेका छन् । दीर्घरोगीहरुमाथि झन् खतरा बढेको छ ।
सरकारमाथि कोरोना भाइरसको आशंकितको परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ । तर, उसले टेरेको छैन । सक्नेले आफै उपचार गर्नुपर्ने भन्दै निजी अस्पतालहरुलाई चर्को मूल्य लिन लगाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने भन्ने सरकारो निर्णयलाई गलत ठहराएपछि सरकारमाथि वाध्यात्मक अवस्था बनेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भएको भन्दै निर्णय उल्टाउन निवेदन दर्ता गरेकोमा सरकारले खारेज गरेको छ । बिहिबार नै त्यसविरुद्धको अवहेलता निवेदनमा समेत सुनुवाई भएको छ ।
१५ असोजमा सर्वोच्चको फैसला उल्टाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरकेो थियो । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने भनी आदेश जारी गरेको छ ।
